ओडिशा इलेक्शन वॉच (ओईडब्ल्यू) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा किए गए एक सर्वे में राज्य में 726 जिला परिषद (जेपी) सदस्यों में से 82 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ओईडब्ल्यू और एडीआर ने ओडिशा पंचायत चुनाव-2022 में 851 जिला परिषद सदस्यों में से 726 के हलफनामों का विश्लेषण किया है। शेष हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया गया क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे या फिर इस रिपोर्ट को बनाने के समय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे।
विश्लेषण के अनुसार इनमें से 65 जिला परिषद सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही 15 जिला परिषद सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास और 12 सदस्यों के ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले पंजीकृत हैं।
इनमें से बीजू जनता दल (बीजद) के 661 जिला परिषद सदस्यों में से 66, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 37 सदस्यों में से छह, कांग्रेस के 22 सदस्यों में से सात, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के तीन सदस्यों में से एक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का एक सदस्य तथा दो निर्दलीय सदस्यों में से एक सदस्य ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले की बात मानी हैं।
विश्लेषण के अनुसार, 726 जिला परिषद सदस्यों में से 95 सदस्य करोड़पति हैं। इनमें बीजद के 90 करोड़पति सदस्य, भाजपा के तीन सदस्य और कांग्रेस के दो सदस्य शामिल हैं, जिनकी संपत्ति एक करोड़ से अधिक है।
वहीं, राज्य में जिला परिषद सदस्यों की औसत संपत्ति 56.60 लाख रुपये है।
इसके साथ ही बीजद के 661 जिला परिषद सदस्यों की पार्टीवार औसत संपत्ति 58 लाख रुपये, भाजपा के 37 सदस्यों की 48.61 लाख रुपये, कांग्रेस के 22 सदस्यों की 37.25 लाख रुपये और जेएमएम के तीन सदस्यों की 16.08 लाख रुपये है।
राज्य में सोरो क्षेत्र से बीजद के जेपी सदस्य की संपत्ति 18 करोड़, भद्रक क्षेत्र के जेपी सदस्य गीतारानी मलिक की संपत्ति 17 करोड़ और तंगागपाल्ली क्षेत्र के जेपी सदस्य कुंती प्रधान की संपत्ति 10 करोड़ है। वहीं, चिलिका-2 क्षेत्र से बीजद की जेपी सदस्य रीना बहेरा और गुन्नुपुरी क्षेत्र से कांग्रेस की सदस्य कुनी निमाला की संपत्ति 2,000 रुपए है तथा तंगी चौदवार क्षेत्र से बीजद के सदस्य बिस्वजीत प्रधान की संपत्ति 5,000 रुपए हैं।
इसके साथ ही, 451 जिला परिषद सदस्यों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता पांचवीं से 12वीं पास घोषित की है, जबकि 256 सदस्यों ने स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है।
वहीं, छह जिला परिषद सदस्य डिप्लोमा धारक हैं। सात जिला परिषद सदस्यों ने खुद को सिर्फ साक्षर घोषित किया है और छह जिला परिषद सदस्यों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं दी है। विश्लेषण के अनुसार, 726 जिला परिषद सदस्यों में से 385 जिला परिषद सदस्य महिलाएं हैं।