चुनाव अधिकार निकाय एडीआर के मुताबिक, गोवा में शपथ ग्रहण करने वाले लगभग 44 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से तीन पर गंभीर आरोप हैं. ‘गोवा इलेक्शन वॉच’ (Goa Election Watch) और ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (Association for Democratic Reforms) ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित सभी नौ मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया है.

33 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले
एडीआर ने कहा कि चार (44 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और तीन (33 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर आपराधिक मामलों का मतलब उन अपराधों से है जिनमें पांच साल या उससे अधिक की सजा होती है.

मंत्रियों की संपत्ति 2.67 करोड़ से लेकर 48.48 करोड़ रुपये तक 
रिपोर्ट के मुताबिक, सभी मंत्री करोड़पति हैं और इन नौ मंत्रियों की औसत संपत्ति 19.49 करोड़ रुपये है. सबसे अधिक संपत्ति घोषित करने वाले वाले मंत्री पणजी निर्वाचन क्षेत्र से अतानासियो मोनसेरेट हैं, जिनकी संपत्ति 48.48 करोड़ रुपये की है. प्रियोल निर्वाचन क्षेत्र से गोविंद शेपू गौड़े के पास सबसे कम 2.67 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

नीलेश कैबराल 11.97 करोड़ रुपये के हैं कर्जदार 
गोवा के आठ मंत्रियों ने देनदारियों की घोषणा की है, जिनमें से करचोरम निर्वाचन क्षेत्र के नीलेश कैबराल पर सबसे अधिक 11.97 करोड़ रुपये की देनदारी है. गोवा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत हासिल की थी और राज्य में अपनी सरकार बनाई है.