दिल्ली सरकार अपने मतदाताओं की अहम प्राथमिकताओं पर खरी नहीं उतर रही है। प्राथमिकताओं के आधार पर देखें तो दिल्ली सरकार का प्रदर्शन औसत से भी कम है। दिल्ली के मतदाताओं की सबसे पहली प्राथमिकता यातायात जाम से राहत दिलाना है। इसके बाद प्रदूषण दूर करने और रोजगार के बेहतर अवसर, महिला सशक्तीकरण व सुरक्षा हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) ने दिल्ली में शासन के मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं और उन पर सरकार के प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए लोकसभा चुनाव से पहले पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण की आज जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में शहरी मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं यातायात जाम से राहत (49.67 फीसदी), जल व वायु प्रदूषण से राहत (44.52 फीसदी) व रोजगार के बेहतर अवसर (43.07 फीसदी) हैं।

 

ग्रामीण मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति (56 फीसदी), रोजगार के बेहतर अवसर (52 फीसदी) और कृषि के लिए बिजली (44 फीसदी) हैं। एडीआर ने मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन 5 अंक के पैमाने पर किया है। 5 अंक को अच्छा, 3 अंक को औसत और एक अंक को खराब की श्रेणी में रखा गया है। मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकता यातायात जाम से राहत पर सरकार के प्रदर्शन को 2.27 अंक मिले, जो औसत से भी कम है। 

 

इसी तरह वायु व जल प्रदूषण के मामले में 2.29 अंक और रोजगार के बेहतर अवसर पर 2.29 अंक मिले, जो औसत से कम हैं। महिला सशक्तीकरण व सुरक्षा पर सरकार के प्रदर्शन को सबसे कम 1.85 अंक मिले। सबसे ज्यादा 3.5 अंक सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में किए गए काम