बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल 31 मंत्रियों में से 28 के पास औसतन संपत्ति 4.46 करोड़ रुपए है. इनमें से 18 ने घोषित किया है कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने यह जानकारी दी. एडीआर ने नीतीश सरकार में शामिल 28 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण किया. विश्लेषण चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों के आधार पर किया गया.

राज्य सरकार के 31 मंत्रियों में से अशोक चौधरी और जनक राम की संपत्ति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं. राम सूरत राय का हलफनामा स्पष्ट नहीं है और इसलिए इसका विश्लेषण भी नहीं किया गया.

जल संसाधन विकास मंत्री संजय कुमार झा 22.37 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री हैं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व विधायक और अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमां खान, जो जनता दल-युनाइटेड (JDU) में शामिल हो गए थे, वह 30.04 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं.

एडीआर ने दावा किया कि 18 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें 14 गंभीर आपराधिक आरोपों के साथ शामिल हैं- भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 57 फीसदी मंत्री, जेडीयू के 27 प्रतिशत मंत्री और वीआईपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) और निर्दलीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं.

कुल 20 मंत्रियों ने देनदारियों की घोषणा की है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हैं, जिन्होंने घोषणा की है कि वह 1.54 करोड़ रुपए के कर्ज में हैं. बिहार मंत्रिपरिषद में अब मुख्यमंत्री सहित 31 सदस्य हैं. इनमें जनता दल-युनाइटेड के मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य हैं. भाजपा के 16, और विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और निर्दलीय से एक-एक.