असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने कदाचित कोणत्याही देशात सर्वात मोठे “मतदार सर्वेक्षण” केले आहे. लोकसभा 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 या काळात हे सर्वेक्षण आयोजित करण्यात आले होते. यात लोकसभेच्या 534 लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे आणि 2,73,487 मतदारांनी या उपक्रमात भाग घेतला. या सर्वेक्षणाचे तीन मुख्य उद्दीष्ट पुढीलप्रमाणे आहेत: (i) विशिष्ट प्रशासकीय विषयांवरील मतदारांचे प्राधान्य, (ii) या विशिष्ट प्रशासकीय विषयांवर सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन, आणि (iii) मतदानास प्रभावित करणारे घटक.

हे सर्वेक्षण, मतदारांच्या जीवनात प्राथमिकताने महत्वाची भूमिका बजावणारे 31 संबंधित समस्या, जसे पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, अन्न, शिक्षण, आरोग्यसेवा, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी, वर प्रकाश टाकतो ज्यामुळे त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात त्यांची क्षमता, शासन आणि विशिष्ट भूमिका मुळे त्यांची जीवनशैली सुधारली जाऊ शकते. याचे मूल्यांकन करण्यासाठी, मतदारांना त्यांच्या पाच प्रमुख समस्यांना अग्रक्रम देण्यास सांगितले होते. मतदारांनी अग्रक्रम दिलेल्या समस्यांवर सरकारच्या कामगिरीच्या संदर्भात या मतदारांनी दिलेल्या मानांकनाचे तीन-स्तरीय (‘चांगले’, ‘सरासरी’ आणि ‘खराब’) विश्लेषण केले गेले. ‘चांगले’ ला ५ गुण, ‘सरासरी’ ला ३ गुण आणि ‘खराब’ ला 1 गुण दिले गेले.

प्रमुख निष्कर्ष

तक्ता 2: शीर्ष 10 प्रशासकीय समस्यांवरील अखिल भारतीय महत्त्व

 मतदारांच्या पहिल्या 10 प्राधान्यांमधून हे स्पष्ट दिसते कि भारतीय मतदार, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा (जसे की आरोग्य सेवा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते इ.) ह्यांना, सर्व शासन संबंधी समस्यां अगोदर (आतंकवाद आणि सशक्त संरक्षण / सैन्यदल)  प्राधान्य देतात. हा निर्विवादपणे या क्षेत्रातील विद्यमान प्रशासनाच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे ज्यामुळे सामान्य भारतीय मतदारांकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मधील मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा अधिकार जसे त्यांचे मूलभूत हक्क नाकारले जात आहेत. सर्वसमावेशक आणि न्यायसंगत विकासासाठी, सरकार ने हे करणे महत्वाचे आहे की अशा मूलभूत सेवा समाजातील सर्व स्तरांवर पोहोचतील, कारण मानवी क्षमतेचा विकास करणे हीसरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

मतदारांच्या पहिल्या 10 प्राथमिकतेवर सरकारचा कामगिरीचा आकडा सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे स्पष्टपणे दर्शवते की मतदार सरकारच्या कामगिरीशी असमाधानी आहेत. म्हणूनच, या क्षेत्रांमध्ये सरकारला अधिक प्राधान्य देऊन गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उत्तम रोजगार संधी, जे सर्वात जास्त मतदारांचे प्राधान्य आहे, सरकारची कामगिरी सर्वात वाईट (5 पैकी 2.15 गुण) म्हणून निदर्शनास आली आहे.

मतदारांचे प्राधान्य आणि सरकारचे प्रदर्शन / सरकारची कामगिरी

· राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवाल २०१८ च्या अनुसार, मतदारांनी रोजगारांसाठी चांगली संधी (४६.८०%), उत्तम रुग्णालये / प्राथमिक आरोग्य केंद्र (३४.६०%), पिण्याचे पाणी (३०.५०%) , ह्या तीन मुद्द्यांना राष्ट्रीय पातळीवर, प्राधान्य दिले आहे; त्यानंतर, चांगले रस्ते (२८.३४%) आणि चांगली सार्वजनिक वाहतूक (२७.३५%) क्रमशः चौथे आणि पाचव्या स्थानी आहेत.

· कृषीशी संबंधित मुद्दे विशेषतः अखिल भारतीय पातळीवरील मतदानाच्या पहिल्या 10 प्राधान्यानंमध्ये लक्षणीय आहेत, उदाहरणार्थ शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता (२६.४०%) सहाव्या स्थानवार, शेती कर्जाची सोया (२५.६२ ) सातव्या स्थानावर, शेती उत्पादनांसाठी वाढीव किंमती (२५.४१%) आठव्या स्थानी आणि बियाणे / खतांसाठी शेती अनुदान (२५.०६ ) नऊव्या स्थानावर आले.

· मतदारांच्या इतर दोन प्रमुख प्राधान्यानंमध्ये, उत्तम रुग्णालय / प्राथमिक आरोग्य केंद्र (२.३५) आणि पिण्याचे पाणी (२.५२) देखील सरासरीपेक्षा कमी

रेटिंग मिळाले. उत्तम रुग्णालय / प्राथमिक आरोग्य केंद्र सातवे आणि पिण्याच्या पाण्याला तिसरे स्थान प्राप्त झाले.

· ही गंभीर बाब आहे की 31 पैकी कोणत्याही प्राथमिकतेवर सरकारची कामगिरी सरासरी किंवा त्यापेक्षा अधिक नाही.

· मतदारांच्या मूल्यांकनाच्या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील जमीन, तलाव इत्यादींचे अतिक्रमण, दहशतवाद, नोकरी प्रशिक्षण, शक्तिशाली सैन्य / संरक्षण, भ्रष्टाचार निर्मूलन, ग्राहकांसाठी कमी खाद्यान्न आणि खनन / उत्खनन, इत्यादींवर सरकारची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा वाईटच आहे.

· २०१७ च्या राष्ट्रीयसर्वेक्षणाचे तुलनात्मक विश्लेषण आणि अखिल भारतीय सर्वे २०१८ दर्शविते की मतदारांची पहिली दोन प्राधान्य (चांगले रोजगार संधी आणि चांगले रुग्णालये / प्राथमिक आरोग्य केंद्र) शीर्षस्थानीच आहेत.

· मतदारांची सर्वोच्च प्राधान्य म्हणून चांगले रोजगार संधी महत्त्वपूर्ण आहे २०१७ मध्ये ३०% च्या तुलनेत २०१८ मध्ये ४७% झाली आहे. यात ५६.६७%

टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी, या समस्येवर सरकारचे कार्यप्रदर्शन ३.१७ (१-५ स्केल) वरून २.१५ वर घसरले आहे.

· मतदारांची सर्वोच्च प्राधान्य म्हणून, चांगल्या रुग्णालया / प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे महत्त्व २०१७ मध्ये २५% वरून २०१८ मध्ये ३५% झाले आहे. यात ४०% टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी, या समस्येवर सरकारचे कार्यप्रदर्शन ३.३६ (१-५ स्केल) २.३५ वर घसरले आहे.

· मतदारांचे महत्त्वपूर्ण प्राधान्य म्हणून, पिण्याचे पाणी २०१७ मध्ये १२% होती ती २०१८ मध्ये ३०% नी वाढली. यात १५०% टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी, या समस्येवर सरकारचे कार्यप्रदर्शन २.७९ (१-५ स्केल) २.५२ वर घसरले आहे.

· मतदारांचे महत्त्वपूर्ण प्राधान्य म्हणून चांगले रस्ते २०१७ मध्ये १४% होते ते २०१८ मध्ये २८% ने वाढली आहे. अशा प्रकारे, यात १००% टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी, या समस्येवरील सरकारचे कार्य ३.१ (१-५ स्केल) २.४१ वर घसरले आहे.

· सर्वेक्षण केलेल्या 32 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील, २९ मध्ये (दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव आणि पुडुचेरी ह्यांना वगळता), मतदारांनी त्यांच्या पहिल्या 3 प्राधान्यानं च्या सरकारी कामगिरीला राज्य स्तरावर सरासरीपेक्षा ही कमी रेटिंग दिले आहे,

· सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीचे मानले जाणाऱ्या आणि सशक्त कार्य समूह (Empowered Action Group (EAG)) म्हणून समजल्या जाणाऱ्या, ८ पैकी ७ राज्यांत (बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश), उत्तम नोकरीची संधी हीच सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

· ओडिशा, कर्नाटक आणि दमण आणि दीव ह्या ३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, पिण्याचे पाणी मतदारांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे

मतदान करण्याचे वर्तन

· २०१८ च्या संपूर्ण भारतीय सर्वेक्षणानुसार, एका विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्या मागे, ७५.११% मतदारांचे मुख्यमंत्री पदाचा कोण उमेदवार आहे, त्यानंतर उमेदवाराचा पक्ष (७१.३२%) आणि शेवटी स्वत: उमेदवार (६८.०३%) हे मुख्य कारण होते

· आमच्या लोकशाहीचा हास्यास्पद असा आहे की ४१.३४% मतदारांना रोख, दारू आणि भेटवस्तू वितरीत इत्यादी करणे हे एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एक महत्वाचे घटक वाटले.

· गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना मतदानाच्या संदर्भात, जास्तीत जास्त मतदार (३६.६७%) असा विचार करतात की लोक अशा उमेदवारांना मत देतात कारण त्यांना त्या उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी बद्दल माहित नसते. ३५.८९% मतदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारां मत देण्याची इच्छा ठेवतात जर त्यांनी भूतकाळात चांगले काम केले असेल तर.

· ९७.८६% मतदारांना वाटते की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार संसदेत किंवा विधानसभेत नसावेत, केवळ ३५.२०% मतदारांना माहित आहे की त्यांना असे उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती मिळू शकते.

संलग्नक:  तपशीलवार सर्वेक्षण अहवाल संलग्न आहे. आमचा विश्वास आहे की मूल्यांकन अहवाल संस्थात्मक पध्दती सुधारण्यासाठी,  त्यांच्या शुद्धीकरणासाठी आणि इतर सर्व संस्थांमध्ये सुधारणा वाढविण्याकरिता एक महत्त्वपूर्ण साधन असू शकते. आम्ही आशा करतो की संपूर्णपणे राष्ट्रांना सेवा देण्यासाठी आणि स्त्रोतांचा सर्वाधिक प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न सुरू करण्यात अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरेल. कृपया आमच्या वेबसाइटवर हा अहवाल वाचण्यासाठी इथे लिंक क्लिक करा https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://adrindia.org/sites/default/files/ALL_India_Survey_on_Governance_Issues_and_Voting_Behaviour_2018.pdf