महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उपमुख़्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) के 18 सदस्यीय 'मिनी-कैबिनेट' विस्तार ने कई तथ्यों को सामने लाया है, जिसमें कुल 20 'करोड़पति' मंत्रियों में से 75 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, कुल 15 मंत्रियों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिसमें शिंदे समूह शिवसेना (Shiv Sena) के सात और भाजपा (BJP) के आठ मंत्री शामिल हैं।

इसी तरह, 20 करोड़पतियों में बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा 441.65 करोड़ रुपये की संपत्ति और 283.36 करोड़ रुपये की देनदारियों के साथ मंत्रियों में सबसे अमीर हैं। सबसे गरीब मंत्रियों में बीजेपी के संदीपनाराव ए. भुमरे हैं, जिनके पास 2.92 करोड़ रुपये की संपत्ति है। जिन मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का एडीआर द्वारा विश्लेषण किया गया, उनकी औसत संपत्ति 47 करोड़ रुपये है, जिसमें भाजपा के लिए 58 करोड़ रुपये और शिंदे समूह के लिए 36 करोड़ रुपये शामिल हैं।

हालांकि, शैक्षिक मोर्चे पर, दो मंत्रियों ने एसएससी पास किया है, छह (30 प्रतिशत) ने उच्च माध्यमिक पास किया है, 11 मंत्रियों (55 प्रतिशत) के पास कॉलेज की डिग्री है और एक मंत्री भाजपा के डॉ सुरेश खड़े ने श्रीलंका के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। सीएम शिंदे ने मंगलवार को अपने बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार (cabinet expansion) किया, जिसमें तीन कथित 'दागी' सहित 18 मंत्रियों को शामिल किया गया। किसी भी महिला विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है।