महाराष्ट्र के नए बने मंत्रियों में से 75 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।2019 विधानसभा चुनाव के दौरान जमा हलफनामों में 15 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक और 13 ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी थी। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने इन हलफनामों का विश्लेषण कर यह जानकारी जुटाई है।राज्य के सभी मंत्री करोड़पति हैं और इनकी औसत संपत्ति 47.45 करोड़ रुपये है।
महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोग से बनी एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट का 40 दिन बाद मंगलवार को विस्तार हुआ था।मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 18 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें भाजपा और शिंदे गुट के नौ-नौ मंत्री शामिल हैं। अहम बात यह है कि किसी महिला विधायक को मंत्री पद नहीं दिया गया है।
हलफनामों से पता चला है कि शिंदे गुट के सात और भाजपा के छह मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उम्र की बात की जाए तो 16 (80 प्रतिशत) मंत्री 51-70 साल और चार मंत्रियों की उम्र 41-50 वर्ष के बीच है।
मालाबार हिल्स से भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा 442.65 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री है। पेशे से बिल्डर लोढ़ा पर 283 करोड़ रुपये की देनदारी है।सबसे कम संपत्ति भाजपा के संदीपनराव ए भुमरे के पास है और उन्होंने अपनी संपत्ति 2.92 करोड़ रुपये दिखाई है।मंत्रियों की औसत संपत्ति की बात करें तो यह 47 करोड़ रुपये है। भाजपा मंत्रियों की औसत संपत्ति 58 करोड़ और शिंदे गुट के मंत्रियों की 36 करोड़ रुपये है।
महाराष्ट्र के 20 में से आठ मंत्री 10-12वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, वहीं 11 ने ग्रेजुएशन या इससे आगे की पढ़ाई की है। भाजपा के डॉ सुरेश खेड़े के पास श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री है।
कैबिनेट विस्तार में भाजपा गुट के चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधा कृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, सुरेश खाडे, रविंद्र चव्हाण, मंगल प्रभात, विजय कुमार गवित और अतुल सावे को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया हैं।इसी तरह मुख्यमंत्री शिंदे गुट की ओर से दादा भूसे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, तानाजी सावंत, संजय राठौड़ और संदीपन भूमारे को मंत्री बनाया गया है। इन सभी 18 मंत्रियों ने राज्यपाल ने शपथ दिलाई है।
जून में शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी।इसके बाद 29 जून को सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।इसके अगले ही दिन शिंदे ने भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तभी से दोनों दो सदस्यीय कैबिनेट के रूप में काम कर रहे थे।