महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र में नौ अगस्त को कैबिनेट विस्तार के तहत 18 मंत्रियों को शामिल किया गया था। राज्य में इस समय मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हैं।

इस विस्तार के बाद ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ और ‘महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच’ ने 2019 में विधानसभा चुनावों के दौरान पेश किए गए इन मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के अनुसार, 15 (75 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 13 (65 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों को घोषणा की है।

ये सभी मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति का औसत मूल्य 47.45 करोड़ रुपये है।

एडीआर ने कहा, ‘‘सबसे अधिक कुल घोषित संपत्ति वाले मंत्री मालाबार हिल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, जिनकी संपत्ति 441.65 करोड़ रुपये है। सबसे कम कुल घोषित संपत्ति वाले मंत्री पैठण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भुमरे संदीपनराव आसाराम हैं, जिनके पास 2.92 करोड़ रुपये की संपत्ति है।’’

मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं है। आठ (40 प्रतिशत) मंत्रियों की घोषणा के अनुसार, उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा के बीच है, जबकि 11 (55 फीसदी) मंत्रियों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता हासिल की है। इसके अलावा एक मंत्री के पास डिप्लोमा है।

महाराष्ट्र के चार मंत्रियों की आयु 41 से 50 साल के बीच और शेष मंत्रियों की उम्र 51 से 70 साल के बीच है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने दो सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राज भवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली।