उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लगभग 32 प्रतिशत सदस्यों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच ने उच्च सदन में मौजूदा 100 एमएलसी में से 81 के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का विश्लेषण किया और पाया कि 26 (32 प्रतिशत) एमएलसी पर गंभीर आपराधिक मामले हैं।

वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान परिषद में दो सीटें खाली हैं और सात एमएलसी का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि उनके हलफनामे उपलब्ध नहीं थे। 10 मनोनीत एमएलसी को अपने हलफनामे जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपराधिक, वित्तीय और अन्य विवरणों पर उनकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। एडीआर के अनुसार, तीन एमएलसी ने हत्या (आईपीसी धारा 302) से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि चार ने हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 307) से संबंधित मामले घोषित किए हैं।

पार्टी के अनुसार, आपराधिक मामलों वाले एमएलसी में भाजपा शामिल है, जिसके पास आपराधिक मामलों वाले 66 एमएलसी में से 22 हैं, एसपी के पास सात में से तीन एमएलसी हैं और छह में से एक निर्दलीय एमएलसी हैं, जिन्होंने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। . किया है। विश्लेषण किए गए 81 मौजूदा एमएलसी में से 66 करोड़पति हैं, जिनमें से अधिकतम भाजपा के हैं। बीजेपी के 66 एमएलसी में से करीब 54, एसपी के 7 एमएलसी में से 6, अपना दल (सोनेलाल) के 1 एमएलसी और 6 में से 5 निर्दलीय एमएलसी ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है।