चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार राजनीतिक दलों (Political Parties) ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Background) के 212 उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई कारण नहीं बताया है। एडीआर ने कहा है कि कई मामलों में कारण बताने के बजाय राजनीतिक दलों ने अपने इस कदम को जायज ठहराया है।

एडीआर ने इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 1,178 उम्मीदवारों के फॉर्मेट सी7 का विश्लेषण किया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 212 उम्मीदवारों के चयन के लिए संबद्ध राजनीतिक दलों ने कोई कारण नहीं उपलब्ध कराया है।

उत्तर प्रदेश में, आपराधिक मामलों वाले 827 उम्मीदवारों में 689 (83 प्रतिशत) और गंभीर आपराधिक मामलों वाले 623 उम्मीदवारों में 511 (82 प्रतिशत) के चयन के लिए संबद्ध राजनीतिक दलों ने कारण बताए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 138 उम्मीदवारों (17 प्रतिशत) के चयन के लिए संबद्ध राजनीतिक दलों ने कोई कारण नहीं बताया है।

उत्तराखंड में, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 76 उम्मीदवारों में 64 (84 प्रतिशत) और गंभीर आपराधिक मामलों वाले 43 उम्मीदवारों में 37 (86 प्रतिशत) के चयन के लिए कारण उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 12 (16 प्रतिशत) उम्मीदवारों के चयन के लिए संबद्ध राजनीतिक दलों ने कोई कारण नहीं बताया है।

गोवा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 29 (51 प्रतिशत) उम्मीदवारों के चयन के लिए संबद्ध दलों ने कारण नहीं बताया है। मणिपुर में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दो (पांच प्रतिशत) उम्मीदवारों के चयन के लिए संबद्ध राजनीतिक दलों ने कारण नहीं बताया है।

पंजाब में आपराधिक मामलों वाले 177 उम्मीदवारों में 146 (82) प्रतिशत के चयन के लिए और गंभीर आपराधिक मामलों वाले 120 उम्मीदवारों में 104 (87 प्रतिशत) के लिए कारण उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही पंजाब में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 31 (18 प्रतिशत) उम्मीदवारों के चयन के लिए संबद्ध राजनीतिक दलों ने कोई कारण नहीं बताया।