महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है. इन सबके बीच महाराष्ट्र के मंत्रियों को लेकर एडीआर यानी ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. महाराष्ट्र में 9 अगस्त को कैबिनेट विस्तार के तहत 18 मंत्रियों को शामिल किया गया था. राज्य में इस समय मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हैं.
 
रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं. ये बात मंत्रियों ने खुद चुनावी शपथ पत्र में घोषित की है. कैबिनेट विस्तार के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने 2019 में विधानसभा चुनावों के दौरान पेश किए गए सभी मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया.
 
विश्लेषण के अनुसार, 15 (75 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक केस घोषित किए हैं और 13 (65 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक केस घोषित किए हैं. सभी मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति का औसत मूल्य 47.45 करोड़ रुपये है. एडीआर ने बताया कि सबसे ज्यादा घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री मालाबार हिल सीट से चुने गए मंगल प्रभात लोढ़ा हैं. उनकी संपत्ति 441.65 करोड़ रुपये है. सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री पैथन सीट से चुने गए भुमारे संदीपनराव आसाराम हैं, उनकी संपत्ति 2.92 करोड़ रुपये है.
 
शिंदे मंत्रिपरिषद में कोई महिला सदस्य नहीं है. 8 (40 फीसदी) मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है. जबकि 11 मंत्रियों (55 फीसदी) ने स्नातक या उससे ज्यादा की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है. एक मंत्री के पास डिप्लोमा है. इसके अलावा, चार मंत्रियों की उम्र 41-50 साल के बीच और बाकी की उम्र 51-70 साल के बीच है.