त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उत्तराखंड में मतदाताओं के तीन बड़े मुद्दे- रोजगार के अवसर, अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों और कृषि ऋण की उपलब्धता पर ‘औसत से नीचे’ प्रदर्शन किया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स(एडीआर) के सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, पांच अंकों के पैमाने पर, सरकार ने रोजगार अवसर पर 2.45 अंक हासिल किया, अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र पर 2.39 अंक और कृषि ऋण उपलब्धता पर 2.20 अंक हासिल किए.

एडीआर ने बुधवार को एक बयान में कहा, “उत्तराखंड सर्वेक्षण 2018 मतदाताओं की तीन प्राथमिकताओं में रोजगार अवसर (51.61 प्रतिशत), अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ( 41.85 प्रतिशत), और कृषि ऋण उपलब्धता (30.54 प्रतिशत) शामिल थे.” एडीआर ने कहा कि ग्रामीण उत्तराखंड में मतदाताओं की प्राथमिकता बेहतर रोजगार अवसर (47 प्रतिशत), कृषि ऋण उपलब्धता (44 प्रतिशत), और कृषि के लिए बिजली (42प्रतिशत) है.

बयान के अनुसार, सरकार का 5 के पैमाने पर इन क्षेत्रों में प्रदर्शन, बेरोजगारी अवसर में 2.44, कृषि ऋण उपलब्धता में 2.20, किसानों के लिए बिजली में 2.19 है. इसके अलावा सरकार ने बीजों/उर्वरकों के लिए कृषि सब्सिडी (2.29)और अस्पताल/स्वास्थ्य सुविध केंद्र(2.39) में बूरा प्रदर्शन किया है.

राज्य के शहरी मतदाताओं के लिए, प्राथमिकता बेहतर रोजगार अवसर (61 प्रतिशत), बेहतर अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ( 50 प्रतिशत) और यातायात जाम (47 प्रतिशत) है. सर्वेक्षण के अनुसार, “शहरी मतदाताओं की प्राथमिकता पर सरकार का प्रदर्शन औसत से नीचे है. सरकार ने बेहतर रोजगार अवसर (2.48), बेहतर अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधा केंद्र (2.39) और यातायात जाम (2.32) अंक हासिल किया है.”