एडीआर ने चुनाव में मतदाताओं की जानीं प्राथमिकताएं

लोकसभा चुनाव, 2019 के पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव में मतदाताओं की प्राथमिकताएं जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सर्वेक्षण कराया. यह सर्वेक्षण, अक्तूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच किया गया. 

इस सर्वेक्षण में 534 लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकी के 2,73,479 मतदाताओं ने भाग लिया. इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य थे, शासन के विशिष्ट मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं, उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की मतदाताओं द्वारा रेटिंग और मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक. यह सर्वेक्षण 31 सूचीबद्ध मुद्दों जैसे पेयजल, बिजली, सड़कें, भोजन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है, जो कि उनके संबंधित क्षेत्र में उनके जीने की स्थिति को बेहतर बनाने में इनकी क्षमता, शासन और विशिष्ट भूमिका के अनुसार तय किये गये हैं. 

इसका निर्धारण करने के लिए, मतदाताओं से उनकी पांच शीर्ष प्राथमिकताओं की सूची बनाने को कहा गया. मतदाताओं की इन प्राथमिकताओं का विश्लेषण, मतदाताओं के अनुभव के अनुसार, उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन के संबंध में किया गया. सर्वेक्षण में एक त्रिस्तरीय पैमाने ‘अच्छा’, ‘औसत’ और ’बुरा’ का इस्तेमाल किया गया, जहां अच्छा को पांच, औसत को तीन और बुरा को एक अंक दिये गये.

मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकता है रोजगार के बेहतर अवसर

मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकता, रोजगार के बेहतर अवसर पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से कम (5 के पैमाने पर 2.15) रेटिंग मिली और अखिल भारतीय स्तर पर इसे सोलहवां स्थान प्राप्त हुआ. 31 सूचीबद्ध प्राथमिकताओं में से किसी एक पर भी सरकार का प्रदर्शन औसत या इससे अधिक नहीं रहा. 

शीर्ष 10 मुद्दे प्राथमिकताओं की रेटिंग (% में) 

- रोजगार के बेहतर अवसर 46.80% 

- बेहतर अस्पताल/बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 34.60% 

- पेयजल 30.50% 

- बेहतर सड़कें 28.34% 

- बेहतर सार्वजनिक परिवहन 27.35% 

- कृषि के लिए जल की उपलब्धता 26.40%

- कृषि ऋण की उपलब्धता 25.62% 

- कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति 25.41% 

- बीजों -उर्वरकों के लिए कृषि सब्सिडी 25.06% 

- बेहतर कानून व्यवस्था 23.95% 

- बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार के बेहतर अवसर