ADR की ओर से किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दावा किया गया कि रोजगार के बेहतर मौके, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेयजल उन तीन मुद्दों में शामिल हैं जिन पर मतदाता चाहते हैं कि सरकार काम करे. नेशनल इलेक्शन वॉच, एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर ने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर 2018 के बीच किए गए सर्वेक्षण में लोगों ने सरकार के प्रदर्शन को “औसत से नीचे” बताया गया है. सर्वे में 534 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया गया. इसमें 2,73,487 वोटरों ने हिस्सा लिया था.

वोटर्स की प्राथमिकता में ये मुद्दे भी अहम

जगदीप छोकर ने बताया, "यह ध्यान रखना अहम है कि कृषि संबंधी गवर्नेंस के मुद्दे मुख्य तौर पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं, जैसे खेती के लिए पानी की उपलब्धता (26.40%) जो छठे रैंक पर थी, खेती के लिए कर्ज की उपलब्धता (25.62%) सातवें पायदान पर थी. कृषि उत्पादों के बेहतर दाम आठवें स्थान पर (25.41%) और नौवें रैंक पर बीजों / फर्टिलाइजर के लिए कृषि सब्सिडी (25.06%) रहा. इसके अलावा 10वें नंबर पर बेहतर कानून व्यवस्था / पुलिस प्रशासन (23.95%) शामिल रहा.

सर्वे में कई मुद्दों को किया गया शामिल

इस सर्वेक्षण में कई मुद्दों को शामिल किया गया जैसे शासन के कई पहलुओं पर वोटरों की प्राथमिकताएं, उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन पर वोटरों की रेटिंग और वोटिंग को प्रभावित करने वाले पैरामिटर शामिल थे.

सर्वेक्षण में राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मुद्दा था या नहीं, ये पूछने पर छोकर ने कहा, “आतंकवाद लिस्ट किए गए 31 मुद्दों में से एक था और ये सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर था.