Date: 
13.02.2020

राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ती जा रही है. अपने 2018 के आदेशों का पालन ना होने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही राजनीति के अपराधीकरण पर कदम पर लगाम के लिए कड़ी गाईडलाइन तैयार कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दाग़ी प्रत्याशी चुनने पर 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को बताना होगा साथ ही पार्टी की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड करना होगा.इसके साथ-साथ यह भी बताना होगा कि किसी बेदाग़ को टिकट क्यों नहीं दिया?

© Association for Democratic Reforms
Privacy And Terms Of Use
Donation Payment Method