ADR report : गेल्या आर्थिक वर्षात, इलेक्टोरल ट्रस्टकडून मिळालेल्या एकून देणग्यांपैकी सुमारे 70 टक्के देणग्या भाजपला मिळाल्या आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (ADR) (Association for Democratic Reforms) या निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थेने ही माहिती दिला आहे.

Alternative Dispute Redressal (ADR) नुसार, 2022-23 या वर्षासाठी इलेक्टोरल ट्रस्टच्या योगदानाच्या विश्लेषणात असे आढळून आले आहे की, भारत राष्ट्र समिती (Bharat Rashtra Samithi) ला एकूण देणग्यांपैकी 25 टक्के देणग्या मिळाल्या आहेत. या कालावधीत, 39 कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक घराण्यांनी निवडणूक ट्रस्टला 363 कोटी रूपयांहून अधिक योगदान दिले.

यापैकी 4 कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक घराण्यांनी प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टला 360 कोटी रूपयांचे योगदोन दिले आहे. एका कंपनीने समाज इलेक्टोरल ट्रस्टला 2 कोटी रूपयांचे योगदान दिले आहे, दोन कंपन्यांनी परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्टला 75.30 लाख रूपये आणि दोन कंपन्यांनी 50 लाख रूपयांचे योगदान दिले आहे.

एडीआरच्या आकडेवारीनुसार, भाजपला 259.08 कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत, जे एकून मिळालेल्या योगदानाच्या 70.69 टक्के आहे. बीआरएसला एकूण अनुदानाच्या 24.56 टक्के म्हणजेच 90 कोटी रूपये मिळाले आहेत. याशिवाय वायएसआर काँग्रेस (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party), आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसला मिळून 17.40 कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

एनजीओच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2021-22 मध्ये भाजपला (Prudent Electoral Trust) 336.50 कोटी रूपये मिळाले होते. मात्र यावेळी त्यांना केवळ 256.25 कोटी रूपये मिळाले आहेत. समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट असोसिएशनने भाजपला 1.50 कोटी रूपये आणि काँग्रेसला 50 लाख रूपये दिले. अहवालानुसाल, प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजप, बीआरएस, बीआरएस, वायएसआर काँग्रेस आणि आप या चार पक्षांना देणगी दिली आहे.