असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)ने सोमवारी राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांवरील अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भाजपाला सर्वाधिक ४३४०.४७ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. काँग्रेस १२२५.१२ कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एडीआरने म्हटले आहे की, पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा मोठा भाग निवडणूक रोख्यांमधून आला.
भाजपाने त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५०.९६% म्हणजेच २२११.६९ कोटी रुपये खर्च केले तर काँग्रेसने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ८३.६९% म्हणजेच १०२५.२५ कोटी रुपये खर्च केले. ‘आप’ला २२.६८ कोटी रुपये देणग्या मिळाल्या, तर पक्षाने त्याहून अधिक म्हणजे ३४.०९ कोटी रुपये खर्च केले. सर्व पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांपैकी ७४.५७% देणग्या एकट्या भाजपाला मिळाल्या आहेत. उर्वरित ५ पक्षांना २५.४३% देणग्या मिळाल्या आहेत. निवडणूक रोख्यांमधून भाजपाला सर्वाधिक १६८५.६३ कोटी रुपये मिळाले, तर काँग्रेसला ८२८.३६ कोटी रुपये, ‘आप’ला १०.१५ कोटी रुपये मिळाले.
तिन्ही पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे २५२४.१३६१ कोटी रुपये मिळाले, जे त्यांच्या एकूण देणग्यांच्या ४३.३६% आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात हे दान असंवैधानिक घोषित केले होते. एडीआरला मिळालेल्या माहितीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की २०२३-२४ मध्ये अनेक पक्षांनी ४५०७.५६ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे रोखले. राष्ट्रीय पक्षांनी या निधीपैकी ५५.९९% कोटी रुपये खर्च केले. सीपीआय (एम) ला १६७.६३६ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या.