Skip to main content

या आठवड्याच्या भागामध्ये लोकसभा निवडणुक २०१९ च्या दरम्यान राजकीय पक्षांनी केलेल्या निधी संकलनाच्या आणि खर्चाच्या विश्लेषणावरील एडीआर अहवालातील मुख्य निष्कर्षांवर चर्चा केली आहे. येथे काही मुख्य प्रमुखांना पाहिले गेले ज्या अंतर्गत राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय पक्षांनी ७५ दिवसांच्या निवडणूक अवधी दरम्यान, लोकसभा निवडणूक २०१९ आणि चार विधानसभा (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम) निवडणुकीमध्ये सर्वात अधिक धन प्राप्त आणि खर्चाचे विश्लेषण केले आहे. पूर्ण अहवालासाठी या लिंकवर  क्लिक करा.

टीपः एडीआरने सुरू केलेल्या मराठी पॉडकास्ट मालिकेचा हा पहिला भाग आहे. आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना [email protected] वर पाठवू शकता. इंग्रजीमध्ये हा दुवा ऐकण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

पॉडकास्ट मराठी स्क्रिप्ट

 

परिचय 00.40

सर्वांना माझा नमस्कार, एडीआर द्वारे सुरू केलेल्या पॉडकास्ट मालिकेच्या पहिल्या भागामध्ये आपले स्वागत आहे. या मालिकेत, आम्ही दर दोन आठवड्यात एडीआरच्या अहवालातील काही नवीनतम निष्कर्षांबद्दल बोलू.

माझे नाव समीना शेख आहे आणि मी एडीआर मध्ये एक कार्यक्रम कार्यकारी आहे. आजच्या भागात, आपण लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या दरम्यान राजकीय पक्षांद्वारे केल्या गेलेल्या संपत्ती निर्माण आणि खर्चाचे विश्लेषण यावरील आमच्या अहवालामध्ये विश्लेषित केलेल्या काही चित्तवेधक अंकांविषयी बोलू.

 

पृष्ठभूमी 01.18

आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे की गेल्या वर्षी लोकशाही राजकारणाच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या निवडणुका भारताने पाहिल्या. अनेक मीडिया रिपोर्ट्स आणि सर्व्हेमध्ये दाखवण्यात आले होते कि राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचारांवर किती पैसे खर्च केले. यापैकी अनेक आकडेवारी मुख्यत्वे पीपीई पध्दतीवर आधारित होते. आज आपण एडीआर च्या ज्या अहवालावर चर्चा करणार आहोत, ते थेट तथ्य आणि अंक विश्लेषणांवर आधारित आहे. या प्रकरणात, राजकीय पक्षांनी त्यांचे व्यवसाय तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केले आहे.

 

विषय प्रासंगिकता  02.34

मी आजच्या विषयावर खोलवर विचार करण्याआधी, आपल्या श्रोतांना हे समजणे आवश्यक आहे कि या पद्धतीच्या डेटा चे विश्लेषण का महत्त्वाचे आहे. सर्व प्रथम, आपण या गोष्टीवर लक्षकेंद्रित करूया की  प्रत्येक राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय पक्ष असो कि क्षेत्रीय पक्ष) निवडणूक अधिनियमांमध्ये किती खर्च करत आहे. यातून आपणास त्यांच्या अधिनियमांच्या क्षेत्राचे अंदाज लागेल. दुसर, या विश्लेषणातून लक्षात येते की मागील काही वर्षांमध्ये निवडणूक खर्चाचा कल, त्यांची बदलती प्रकृती आणि खर्चाच्या कोणत्या प्रमुख मुद्द्यांवर पक्षाने लक्ष केंद्रित केले आहे. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत लढणारे सर्व राजकीय पक्ष (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आणि गैरमान्यता प्राप्त पक्ष) एकाच निवडणूक कालावधी दरम्यान एकत्र केलेल्या एकूण रक्कम आणि एकूण खर्चाचे विवरण तयार करत असते. 

राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणुकीसाठी ९० दिवसांतर्गत आणि राज्य विधान सभा निवडणुकीसाठी ७५ दिवसांतर्गत आपले निवडणूक खर्च विवरण भारतीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्तुत करायचे असते.

 

एडीआर अहवालाची ओळख 03.19

 

या अहवालाचे मुख्य बिंदू ज्यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत, ते मागील वर्षातील लोकसभा निवडणुकी दरम्यान राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय पक्षांचा खर्च आहे. लक्षात असू द्या या निवडणुकी सोबतच चार अन्य राज्यांमध्ये - आंध्र प्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम विधान सभा देखील झाल्या होत्या. हा अहवाल ७५ दिवसांच्या एकूण निवडणूक कालावधीच्या दरम्यान राष्ट्रीय आणि २५ क्षेत्रीय पक्षांद्वारे प्राप्त धन आणि खर्चाचे विश्लेषण करते. इथे लक्ष दिले पाहिजे की या अहवालाचे विश्लेषण करत्या वेळी निवडणूक आयोग्याच्या वेबसाईड वर १८ क्षेत्रीय पक्षांच्या खर्चाचे विवरण उपलब्ध नव्हते.

 

प्रमुख निष्कर्ष

 

चला तर मग अहवालाचे 10 प्रमुख निष्कर्ष पाहूया:-

१. ३२ राजकीय पक्षांची एकूण रु. ६४०० करोड ची रक्कम एकत्रित केली होती त्यापैकी ८७% म्हणजेच रु. ५५०० करोड ची रक्कम सात राष्ट्रीय पक्षांनी एकत्र केले होते. तर २५ क्षेत्रीय पक्षांनी एकूण रु. ८६० करोड ची रक्कम घोषित केली होती, जी एकूण प्राप्त रक्कमे ची १३% आहे.

 

२. पक्षांमधून बीजेपी ने सर्वात अधिक रु. ४०५७ करोड प्राप्त केले, जे सगळ्या पक्षांद्वारा एकत्र केले गेलेल्या एकूण रक्कमे चे ६३% होते. यानंतर काँग्रेस ने रु. ११६७ करोड ची रक्कम प्राप्त केली. इतर पक्षांमध्ये वाईएसआर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी सगळ्यात अधिक धन एकत्र केले होते.

 

३. पक्षानं द्वारे केले गेलेले खर्च: विश्लेषणातून माहिती येते की सर्व पक्षांनी एकूण मिळून रु. २५९१ करोड खर्च केले होते. त्यामधून राष्ट्रीय पक्षांनी सगळ्यात अधिक रु. २००० करोड खर्च केला तर क्षेत्रीय पक्षांनी केवळ रु. ५८६ करोड खर्च केले जे एकूण खर्चा चे २३% होते.

 

४. सर्व पक्षांच्या एकूणखर्चांपैकी, एकट्या बीजेपी ने ४४% म्हणजेच रु. ११४१ करोड खर्च केले होते, तर काँग्रेस ने बीजेपी च्या एकूण खर्चाच्या ५०% हुन थोडा जास्त खर्च केले होते ते रु. ६२६ करोड आहे. क्षेत्रीय पक्षांमधून बीजू जनता पक्ष, वाईएसआर काँग्रेस आणि डीएमके यांनी रु. ८० करोड ते रु. १९० करोड या दरम्यान खर्च केले होते.

 

५. विविध प्रमुखांचे पक्षांद्वारे खर्च: पक्षांनी सर्वात जास्त खर्च प्रचारांवर केले आहे. श्रोतांनो मी आपणास सांगते की प्रचारा अंतर्गत मीडिया जाहिरात, प्रचार सामग्री आणि सार्वजनिक बैठक असते. प्रचारांवर पक्षानं द्वारे खर्च केली गेलेली रक्कम रु. १५०० करोड होती, यांनतर पक्षांची यात्रा, ज्यांमध्ये अभिनेते प्रचारक आणि पक्ष नेत्यांवर रु. ५६७ करोड आणि पक्षांद्वारे त्यांच्या उम्मेदवाराना रु. ५२८ करोड राशीचा ही  समावेश होता.

 

६. प्रचारा दरम्यान, मीडिया जाहिरातींवर पक्षांनी सर्वात अधिक रु. ११६६ करोड चे खर्च दर्शविले आहे.

 

७. बीजेपी ने प्रचारांवर सर्वात अधिक रक्कम खर्च केला आहे त्यांचा एकूण खर्चाच्या ४४% म्हणजेच रु. ६५१ करोड होती यानंतर काँग्रेस ने प्रचारांवर एकूण खर्चापैकी ३२% खर्च केले होते.

 

८. आईएफबी, एआईएमआईएम, एमएनएफ आणि एनपीएफ या पक्षांनी निवडणूक लढवली असून सुद्धा प्रचारावर काहीही खर्च घोषित केले नाही. हा हे खरं आहे की या पक्षांनी निवडणूक आयोगाला प्रस्तुत खर्च विधानात घोषणा केली होती की यांनी निवडणूक लढली होती, तरी निवडणूक खर्च विधाना मार्फत माहिती मिळते की  यांनी निवडणुकी दरम्यान प्रचारांवर एक पैसा देखील खर्च केले नाही.

 

९. राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय राजकीय पक्षांनी यात्रांवर एकूण खर्चामधून अभिनेते प्रचारकांवर ९८.५३ % म्हणजेच रु. ५५८.८८ आणि उर्वरित १.४७% म्हणजे रु. ८.३१ करोड आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या यात्रेवर खर्च केले होते.

 

१०. अभिनेते प्रचारकांच्या यात्रेवर बीजेपी ने सर्वात अधिक ४५.३६% म्हणजेच रु. २५३.४९ करोड यांनतर काँग्रेस ने २२.७४% म्हणजे रु. १२७.१० करोड आणि तृणमूल काँग्रेस ने रु. ५०.७२६ (९.०८%) खर्च केले होते.

 

निष्कर्ष 07.48

 

या प्रकारे, आपल्या कडे जे संपूर्ण चित्र आहे, हे सिद्ध करते  की लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये पक्षांद्वारे खर्च केले गेलेली रक्कम मागील सर्व निवडणुकीच्या तुलनेत सर्वात अधिक होती. याव्यतिरिक्त, या तथ्यातून संकेत मिळते की प्रचारांवर खर्च, विशेष रुपी मीडिया जाहिरातींवर वर्षानुवर्षे वाढतच चाले आहे.

सर्वात महत्त्वाची बाब ही आहे की आपणास केवळ क्षेत्रीय आणि राष्ट्रीय पक्षांमध्येच नाही तर राजकीय पक्षांच्या संपूर्ण खर्चात भारी अंतर दिसते, परंतु हे मुख्य प्रवाहाच्या राष्ट्रीय पक्षांमध्येही बरोबरी आणि निष्पक्ष निवडणूक लढवण्याऱ्या स्तरांमध्ये कमीचे संकेत दाखवतात जे अधिक निवडणूक खर्च आणि विजय यांमधील सरळ संबंध असतो.

हे तथ्य आपल्या निवडणूक लोकशाही चे नियम आणि आपल्या प्रतिनिधींना निवडण्याकरिता आपल्या कडे उपस्थित व्यवस्था विषयी गंभीर काळजी निर्माण करते. आज आपल्या समोर हा प्रश्न आहे की काय भारतीय अर्थव्यवस्था दर निवडणुकीसोबत उच्च लागत सहन करू शकते का, विशेषकरून त्याची आवृत्ती पाहता. मी आपणा सगळ्यांना या विषयी विचार करण्यास आग्रह करते.

 

09.07

 

मला आशा आहे की आपणा सगळ्यांना हे उपयोगी आणि रोचक वाटले असेल. जर आपणास आमचे काम आवडले असेल तर आमच्या वेबसाईड www.adrindia.org वर पॉडकॉस्ट ची सदस्यत्व घ्या आणि  [email protected] वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास विसरू नये. अजून एक अप्रतिम भागा सोबत दोन आढवड्यानी उपस्थित होऊ.

तो पर्यंत संपर्कात रहा आणि ऐकण्यासाठी धन्यवाद.

****************