निवडणुकींमधील धनबळ आणि गुन्हेगारीकरण

प्रस्तावना:- 00:07     

सर्वांना माझा नमस्कार, माझे नाव समीना शेख आहे आणि मी एडीआर मध्ये कार्यक्रम कार्यकारी आहे.  एडीआर द्वारे सुरू केलेल्या पॉडकास्ट मालिकेच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपले स्वागत आहे. आजचा भाग  निवडणुकींमधील धनबळ आणि गुन्हेगारीकरण यावर आहे. या विभागामध्ये, आपण निवडणुकांमधील कोट्याधीश विजेत्यांची वाढती प्रतिष्ठा आणि खासदार आणि आमदारांनी जाहीर केलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत आपण चर्चा करू.

आढावा:- 00:38

२००४ ते २०२० या कालावधीत भारताच्या निवडणूक परिदृश्यांचे एडीआर द्वारे विश्लेषण राजकीय व्यवस्थेतील धनबळ आणि बाहुबळ यांमध्ये चकित करणारी माहिती प्रदान करते. या कालावधी दरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्तुत केलेल्या स्वघोषित १,४९,३७५ शपथपत्रांमधून १७.५ टक्के उमेदवारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित होते, आणि १०.६ टक्के उमेदवारांवर गंभीर गुन्हा प्रकरणे प्रलंबित होते ज्यांमधे हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार, भ्रष्टाचार, खंडणी इत्यादींशी संबंधित गुन्हांचा समावेश आहे. हे राजकीय पक्षांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेद्वारांना तयार करण्याची इच्छा दर्शवते. हे तेलंगणा राष्ट्र समिती करीता ४४ टक्के ते गण परिषद करीता ४ टक्के पर्यंत आहे. ज्याचे परिणाम धोरणनिर्मिती, सुशासन आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर सर्वाधिक तीव्रपणे जाणवले जातात. २००४ ते २०२० च्या दरम्यान गुन्हेगारी प्रकरण असलेले २६,०७३ उमेदवारांची सरासरी संपत्ती रु. ४.३९ कोटी आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण असलेले उमेदवारांची सरासरी संपत्ती रु. ४.७४ कोटी होती. याव्यतिरिक्त, एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, स्वच्छ पार्श्ववभूमी असलेल्या उमेदवारांची निवडणूक जिंकण्याची संभावना केवळ ८ टक्के होती, तर गुन्हेगारी प्रकरण असलेले उमेदवारांची निवडणूक जिंकण्याची संभावना १९ टक्के होती. ज्यामुळे धन, गुन्हेगारी आणि एक सकारात्मक निवडणूक परिणाम यांमधील संबंधावर प्रकाश टाकले आहे. 

विषय प्रासंगिकता:- 02:45

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील ४३ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी प्रकरण होते, यांमधील २९ टक्क्यांपेक्षा जास्त गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण होते. ही परिस्थिती एका रात्रीत विकसित झाली असे नाही, परंतु राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेल्या प्रचाराची रणनीती आणि मतदारांनी दर्शविलेल्या मतदानाच्या परिणामामुळे जास्तीत जास्त संपत्ती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना राजकारणात प्रवेश मिळाला आणि निवडणुका जिंकता आल्या.

लक्षवेधी गोष्ट ही आहे की, एडीआर द्वारा शासन आणि मतदाराच्या व्यवहारावर केले गेलेल्या २०१८ च्या सर्वेक्षणातून माहिती  मिळते की जवळपास ९८ टक्के भारतीय मतदाता संसद आणि राज्य विधानसभामध्ये गुन्हेगारी प्रकरण असलेले राजकारण्यांना पसंती नाही. या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांवरून असेही दिसून आले आहे की गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांच्या निवडीचा सतत कल अशा निम्न-स्तरीय घटकांमुळे उद्भवतो जसे,(a)  निवडणुकीत उमेदवारांना खर्च, (b) उमेदवारांवर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण नसणे, (c) उमेदवार एक बाहुबली राजकारणी व्यक्ती असेल, (d) मतदारांच्या जाती / धर्माशी संबंधित उमेदवार, (e) उमेदवाराने पूर्वी केलेल्या कामांचा लोकांना असलेला फायदा आणि (f) मुख्य म्हणजे, उमेदवारांच्या पार्श्वभूमी तपशीलांविषयी मतदारांमध्ये जागरूकता नसणे. विपरीत दृष्टिकोन पाहता भारतातील निवडणूक प्रणालीचे जटिल स्वरूप समजून घेण्याकरिता, आम्ही एडीआर मध्ये, वर्षानुवर्षे निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करत आहोत.

चला तर नजर टाकूया काही प्रमुख निष्कर्षांवर :-04:41

आमचे मुख्य निष्कर्ष खालील तथ्य प्रकट करतात :-

१. २०१९ च्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने रोख, मद्य, मौल्यवान वस्तू इत्यादी भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जप्ती हस्तगत केली. ज्याची एकूण किंमत रु. ३,४७५ कोटी होती.

२. २००४ ते २०२० च्या दरम्यान विश्लेषित केलेल्या १५,०३२ खासदार आणि आमदारांमधील ४,८७० (३२.४ टक्के) यांनी स्वतःवर प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरण असल्याचे घोषित केले आहे तर २,७९५ (१८.६ टक्के) यांनी स्वतःवर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण असल्याचे घोषित केले होते त्यामध्ये हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार,खंडणी इत्यादी संबंधित गुन्हांचा समावेश होते. 

३. खासदार आणि आमदारा यांची सरासरी संपत्ती रु. ७.०५ कोटी होती. तर उप विजेत्यांची सरासरी संपत्ती रु. ६.३२ कोटी आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्यांची सरसरी संपत्ती रु. १.२४ कोटी होती- जे स्पष्टपणे दर्शवते की जास्तीत जास्त मालमत्ता असलेल्या उमेदवारांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता अधिक असते.

४. विशेष रूपी, २००४ ते २०२० च्या दरम्यान १,४९,३७५ उमेदवारांची सरसरी संपत्ती रु. २.३० कोटी होती आणि खासदार / आमदारांची सरासरी संपत्ती रु. ७.०५ कोटी होती. गुन्हेगारी प्रकरण असलेले खासदार/आमदारांची सरासरी संपत्ती रु. ९.११ कोटी होती आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण असलेले खासदार/आमदारांची सरासरी संपत्ती रु. ९.४४ कोटी होती.

५. हे पण पहिले गेले आहे कि अपक्ष उमेदवारांमधून निवडणूक लढणारे उमेदवारांची सरासरी संपत्ती रु. ८३.५ लाख होती, खासदार/आमदारांची रु. ७.३ कोटी, गुन्हेगारी प्रकरण असलेले खासदार/आमदारांची रु. ९.७४ कोटी आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण असलेले खासदार/आमदारांची रु. ९.४७ कोटी सरासरी संपत्ती होती.

६. जून २०२० पर्यंत, एकूण ४८०७ खासदार आणि आमदार यांचे विश्लेषण केले गेले. यापैकी १४६० (३० टक्के) खासदार आणि आमदारांनी स्वतःवर गुन्हेगारी प्रकरण घोषित केले गेले होते आणि ६८८ (१४ टक्के) खासदार आणि आमदारांनी स्वतःवर  गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण असल्याचे घोषित केले होते.

निष्कर्ष :- 07:58

यामुळे निवडणुका आणि लोकशाहीचे स्वरूप यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या आकडेवारीवरून निवडणूक प्रक्रियेत गुन्हेगारी आणि धनबळ यांमधील घनिष्ठ संबंध दिसून येते, ज्याचे मोठ्या प्रमाणावर सामान्य जनतेसाठी उमेदवार, सरकार आणि प्रशासनाचे अधिकार यासर्व क्षेत्रांवर अनावश्यक परिणाम होतात.  भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींमध्ये गुंतलेले लोक सुशासनासाठी धोकादायक असतात, आणि प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होतो. कोणताही उमेदवार जेंव्हा निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त खर्च करतो, जिंकल्यानंतर आपल्या गुंतवणुकीवर भर देतो, किंवा ज्यांनी त्यांना देणगी दिली आहे त्यांच्या बाजूने काम करणार.  

08:49    

म्हणूनच, भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे काळाची आवश्यकता आहे. जर आपणास या प्रकरणात एडीआरच्या योगदान विषयी अधिक माहिती हवी असल्यास आमच्या www.adrindia.org  वर पॉडकॉस्ट ची सदस्यत्व घ्या आणि [email protected]  वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास विसरू नये. अजून एका अप्रतिम भागा सोबत दोन आढवड्यानी उपस्थित होऊ.

तोपर्यंत संपर्कात रहा आणि ऐकण्यासाठी धन्यवाद.

****************