राजकीय पक्षांना आपली धोरणे आणि लक्ष लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. राजकीय पक्ष हे पैसे कुठून गोळा करतात?

एडीआर द्वारे सुरु केलेल्या पॉडकास्ट मालिकेचे हे चौथे भाग आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी, आपण भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ईसीआई) च्या वेबसाईट वर उपलब्ध सात राष्ट्रीय पक्षानं द्वारे दाखल केलेले आयकर तपशील आणि देणगी अहवालांच्या निवेदनांचे विश्लेषण पाहू, जेणेकरुन राष्ट्रीय पक्षांकडून मिळालेल्या निधीच्या स्त्रोतांचा शोध घेता येईल आणि त्यांनी जाहीर केलेल्या उत्पन्नाचे शीर्ष स्त्रोत देखील पाहिले जातील. त्यानंतर आम्ही या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचे ज्ञात स्त्रोत, अज्ञात स्त्रोत आणि इतर ज्ञात स्त्रोत म्हणून विश्लेषित करू आणि त्याबद्दल चर्चा करू, ज्या एडीआरने परिभाषित केल्या आहेत.

टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना [email protected]  वर पाठवू शकता.

पॉडकास्ट मराठी स्क्रिप्ट 

आरंभिक टिप्पण्या:- 00:09लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांची जबाबदारी महत्वाची असते, ते निवडणुका लढवतात, सरकार बनवतात, धोरण ठरवतात आणि सामान्य माणसाच्या समस्या निदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राजकीय पक्षांना आपली धोरणे आणि लक्ष लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. राजकीय पक्ष हे पैसे कुठून गोळा करतात? 

 

परिचय:- 00:41एडीआर स्पिक च्या अजून एका भागात आपले स्वागत आहे, मागील महिन्यात एडीआर द्वारे सुरु केलेल्या पॉडकास्ट मालिकेचे हे चौथे भाग आहे. मी समीना शेख एडीआर मध्ये कार्यक्रम कार्यकारी आहे.  आजच्या या नवीन भागामध्ये आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी, आपण भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ईसीआई) च्या वेबसाईट वर उपलब्ध राष्ट्रीय पक्षानं द्वारे दाखल केलेले आयकर तपशील आणि देणगी अहवालांच्या निवेदनांचे विश्लेषण पाहू, जेणेकरुन राष्ट्रीय पक्षांकडून मिळालेल्या निधीच्या स्त्रोतांचा शोध घेता येईल. आयकर कायदा आणि निवडणूक आयोगाद्वारे जारी केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे राजकीय पक्षांसाठी अनिर्वाय आहे, त्यांनी त्यांचा ऑडिट अहवाल तपशील आयोगाकडे सादर करावा जेणेकरुन त्यांना १०० % करात सूट मिळू शकेल. एडीआर दर वर्षी, राष्ट्रीय पक्षांद्वारे गोळा केलेल्या उत्पन्न आणि खर्चाचे विश्लेषण करते, जे या पक्षांनी आयोगाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आपल्या आयकर तपशिलात घोषित केले आहे, याचा हेतू नागरिकांना पक्षांच्या वास्तविक आर्थिक परिस्थितीबद्दल जागरूक करणे आहे. या भागाचे केंद्रबिंदू २०१८-१९ चे आर्थिक वर्ष आहे आणि यात सात राष्ट्रीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (कॉंग्रेस), बहुजन समाज पक्ष (बीएसपी), राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष (एनसीपी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (सीपीएम) आणि अखिल भारतीय तृणमूल कॉंग्रेस (तृणमूल कॉंग्रेस) यांची नवीनतम आकडेवारी उपलब्ध आहे.या भागात, आम्ही राष्ट्रीय पक्षांनी घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या शीर्ष स्त्रोतांकडे पाहू. त्यानंतर आम्ही या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचे ज्ञात स्त्रोत, अज्ञात स्त्रोत आणि इतर ज्ञात स्त्रोत म्हणून विश्लेषण करू आणि त्याबद्दल चर्चा करू, ज्याचे खाली एडीआर द्वारे परिभाषित केले आहे.ज्ञात स्त्रोत म्हणजे रु. २०,००० पेक्षा जास्त देणगी म्हणून परिभाषित केले जाते.या देणगीदारांचे तपशील पक्षांनी जाहीर केलेल्या तपशीलांमध्ये उपलब्ध आहे. अज्ञात स्त्रोत आयकर विवरणपत्रात घोषित केलेले ते उत्पन्न आहे ज्यात रु. २०,००० पेक्षा कमी देणगीचा तपशील न देता निवडणूक बॉण्डद्वारे मिळालेली देणगी, कूपन विक्री, रिलीफ फंड्स, विभिन्न प्रकारचे उत्पन्न, स्वैच्छिक देणगी आणि सभा/मोर्चा इत्यादीतून प्राप्त धन आहे. असे योगदान देणार्‍यांचा तपशील सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही. इतर ज्ञात स्त्रोतांमध्ये चल व अचल मालमत्ता, जुनी वर्तमानपत्रे, सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधी शुल्क, बँक व्याज, प्रकाशन विक्री आणि आकारणी इत्यादींचा तपशील पक्षांच्या नोंदणी पुस्तकात उपलब्ध असतात. 

 

मुख्य निष्कर्ष:- 03: 44चला तर आपण एडीआरने विश्लेषित केलेल्या काही मुख्य निष्कर्षांकडे पाहूया 1.  दरवर्षी अनेक राजकीय पक्ष आपले वार्षिक अहवाल सादर करण्यात विलंब किंवा चूक करतात. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये असेही दिसून आले होते की सात राष्ट्रीय पक्षांच्या ऑडिट रिपोर्टपैकी चार पक्षांचे ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित दिनांक ३१ ऑक्टोम्बर २०१९ नंतर सार्वजनिकपणे उपलब्ध झाले. यामध्ये एनसीपी, भाजप, काँग्रेस आणि सीपीआई यांचा समावेश होता. त्यांनी अनुक्रमे ५ दिवस, २७ दिवस, ४२ दिवस आणि ४२ दिवसाच्या विलंबानंतर निवडणूक आयोगाकडे आपले ऑडिट रिपोर्ट सादर केले होते.2.  २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी सात राष्ट्रीय पक्षांचे एकूण घोषित उत्पन्न रु. ३७४९.३७ कोटी आणि पक्षांद्वारे घोषित खर्च रु. १६४२.५६ कोटी होते. एकूण घोषित उत्पन्नापैकी ६४.२८% म्हणजेच रु. २४१०.०८ कोटीचे उत्पन्न एकट्या भाजपाने प्राप्त केले होते त्यानंतर काँगेसने रु. ९१८.०३ कोटी म्हणजेच २४.४८५% चे उत्पन्न घोषित केले जे भाजप द्वारे घोषित केलेल्या उत्पन्नच्या निम्म्यापेक्षा कमी होते. तृणमूल काँग्रेस, एनसीपी आणि सीपीएम चे घोषित उत्पन्न क्रमशः रु. १९२.६५ कोटी, रु. ५०.७१ कोटी आणि रु. १००.९६ कोटी आहे, तर सीपीआई ने सर्वात कमी रु. ७.१५ कोटी (०.१९%) उत्पन्न दर्शवली होती.  3. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या कालावधीत राष्ट्रीय पक्षांचे एकूण घोषित उत्पन्न रु. १३९७.९० कोटी रुपयांवरून रु. ३७४९.३७ कोटी झाली, यामध्ये १६८% वाढ झाली. भाजपाला दोन्ही आर्थिक वर्षात सर्वाधिक उत्पन्न मिळाले होते, त्यांच्या उत्पन्नात १३५ % वाढ आणि काँग्रेसच्या उत्पन्नात ३६१% वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये तृणमूल काँग्रेसचे उत्पन्न रु. ५.१६७ कोटी होते, जे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ३६२८% वाढून रु. १९२.६५ कोटी झाले. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सिपीएमचे उत्पन्न ३.७१% घटले आहे.4. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी, राष्ट्रीय पक्षांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोतांमध्ये स्वैच्छिक योगदान/दान/अनुदान, सदस्यता शुल्क आणि बँक व्याज इत्यादी आहे. राष्ट्रीय पक्षांनी याच आर्थिक वर्षात स्वैच्छिक योगदानातून त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचे ८३.४७% म्हणजेच रु. ३१२९.७५ कोटी रुपये जमा केले होते. योगदान उत्पन्नात भाजपचे रु. २३५४.०२ कोटी, काँग्रेसचे रु. ५५१.५५ कोटी, तृणमूल काँग्रेसचे रु. १४१.५४ कोटी, एनसीपीचे रु. ४१.३२६ कोटी, सीपीएमचे रु. ३७.२२८ कोटी आणि सीपीआईचे रु. ४.०८कोटी रुपयांची देणगी समाविष्ट आहे.5. एडीआरने परिभाषित केलेल्या स्रोतांच्या श्रेणीनुसार, राजकीय पक्षांना ज्ञात देणगीदारांकडून (एडीआरने विश्लेषित केलेल्या पक्षांच्या देणगी अहवालाचे तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे) रु. ९५१.६६ कोटी उत्पन्न मिळाले, जे एकूण उत्पन्नाच्या २५.३८% आहे.6. राजकीय पक्षांच्या अन्य ज्ञात स्त्रोतांकडून (जसे मालमत्ता विक्री, सदस्यता शुल्क, बँक व्याज, प्रकाशकांची विक्री, पक्षाची आकारणी इत्यादी) रु. २८४.७३ कोटी उत्पन्न प्राप्त झाले, जे एकूण उत्पन्नाच्या ७.५९% आहे.7. राजकीय पक्षांनी अज्ञात स्रोतांकडून रु. २५१२.९८ कोटी उत्पन्न (आयकर विवरणपत्रात नमूद केलेले उत्पन्न ज्याचे स्रोत अज्ञात आहेत) पक्षांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६७% आहे. अज्ञात स्रोतांच्या एकूण रु. २५१२.९८ कोटी उत्पन्नापैकी रु. १९६०.६८ कोटी (७८% ची हिस्सेदारी) ही रक्कम निवडणूक बॉण्डमधून आली आहे.8. केवळ भाजप, काँग्रेस, एनसीपी आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून देणगी प्राप्त केली. निवडणूक बॉण्ड्सच्या माध्यमातून भाजपाला रु. १४५०.८९ कोटी, काँग्रेसला रु. ३८३.२६ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला रु. ९७.२८ कोटी आणि एनसीपीला रु. २९.२५ कोटीची देणगी मिळाली आहे. 9.  अज्ञात स्रोतांनुसार काँग्रेस, एनसीपी आणि सीपीएम ने कूपन विक्रीतून १३.१०% म्हणजेच रु. ३२९.१० कोटी उत्पन्न प्राप्त केले होते तर स्वैच्छिक योगदानातून (रु. २०,००० पेक्षा कमी) राष्ट्रीय पक्षांनी ८.६५% म्हणजेच रु. २१७.४१ कोटी धन एकत्रित केले होते. येथे लक्षात घेतले पाहिजे की कूपनची विक्री देखील राजकीय पक्षांद्वारे निधी गोळा करण्याचा एक मार्ग आहे, म्हणूनच ते पक्षांद्वारे छापले जातात.  एकूण किती कुपन छापे किंवा मुद्रित केले जाऊ शकते यात कोणतीही मर्यादा नाही. राजकीय पक्ष हे कूपन प्रणालीविषयी माहितीचा एकमात्र स्रोत आहे आणि याशिवाय काही नाही. कूपन योजना भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत येत नाही आणि यावर आयोगाचा कोणताही नियंत्रण नाही.10.  विश्लेषणातून हे स्पष्ट होते की निवडणूक बॉण्डद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या देणगीदारांच्या अज्ञानतेच्या पार्श्ववभूमीवर, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या काळात निवडणूक बॉण्ड राष्ट्रीय पक्षांचे सर्वात लोकप्रिय स्त्रोत म्हणून उदयास आले. राष्ट्रीय पक्षांच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी ५२% (रु. १९६०.६८ कोटी) पेक्षा अधिक दान राशी निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून मिळवले. ज्या दानदात्यानी निवडणूक बॉण्ड्सच्या माध्यमाद्वारे दान केले आहे त्यांची ओळख सार्वजनिकपणे उपलब्ध नसते. 

 

 महत्वपूर्ण उपलब्धी:- 11:20वरील विश्लेषण आणि आकडेवारीवरून असे दिसून येते की पक्षांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मोठ्या प्रमाणात ज्ञात नाहीत. सध्या राजकीय पक्षांना रु. २०,००० पेक्षा कमी दान देणारे व्यक्ती, संघटनांची नावे आणि निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून दान देणगीदारांचे तपशील घोषित करण्याची आवश्यकता आहे.  या कारणास्तव ६७% पेक्षा अधिक दानराशीचे शोध घेणे शक्य नसते आणि ते अज्ञात स्त्रोतांकडून असते. जून २०१३ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाद्वारे राष्ट्रीय पक्षांना माहितीच्या अधिकाराखाली आणले गेले परंतु राष्ट्रीय पक्षांनी दुर्दैवीपूर्ण या निर्णयाचे पालन केले नाही. विद्यमान कायदयानुसार पक्षांच्या निधीत पारदर्शकता आणणे शक्य नाही, केवळ माहिती अधिकारामुळे जनता संपूर्ण माहिती प्राप्त करू शकते.

 

 निष्कर्ष:- 12:18राजकीय पक्षांकडे धन संपत्तीचे बरेच स्त्रोत आहेत, म्हणून जबाबदारी आणि पारदर्शकता त्यांच्या कामकाजात महत्त्वाचा पैलू असावा. अश्या व्यापक आणि पारदर्शक लेखा पद्धती असणे आवश्यक आहे जे राजकीय पक्षांच्या निधी स्त्रोतांविषयी संपूर्ण माहिती प्रदान करेल. राजकीय पक्षांना माहिती आयोग आणि माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत "सार्वजनिक अधिकारी" म्हणून परिभाषित केले गेले आहे आणि म्हणून नागरिकांप्रती जबाबदार आहे. मतदार या नात्याने आपण या विषयावर प्रश्न विचारले पाहिजे आणि आपल्या राजकारण्यांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी केली पाहिजे. मला आशा आहे की आपणा सर्वांना हा भाग उपयुक्त आणि रंजक वाटले असेल. आपणास आमचे काम आवडले असेल तर आमच्या www.adrindia.org वेबसाईटवर पॉडकास्टची सदस्यता घ्या आणि आपला अभिप्राय आम्हाला [email protected] वर लिहायला विसरू नका. आम्ही अजून एका आश्चर्यकारक भागासोबत दोन आठवड्यात पुन्हा भेटू.  तोपर्यंत संपर्कात रहा आणि ऐकण्यासाठी धन्यवाद.   

*****************

© Association for Democratic Reforms
Privacy And Terms Of Use
Donation Payment Method