पॉडकास्ट मराठी स्क्रिप्ट

प्रस्तावना:- 00.08

सर्वाना माझा नमस्कार, माझे नाव समीना शेख आहे, आणि मी एडीआर मध्ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आहे. बिहार निवडणूक २०१५ मधील कोट्याधीश उमेदवार आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांसाठी विजयाच्या संभाव्यतेच्या विश्लेषणावरील आमच्या नवीनतम पॉडकास्ट भागात आपले स्वागत आहे. या विभागात आपण बिहारकडे विशेष लक्ष देऊन गुन्हा, धन आणि निवडणुका यांच्यातील संबंधांवर चर्चा करू.

आढावा:- 00.38                 

२४३ सदस्यांकरिता बिहार विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर २०२० मध्ये होणार आहे. २०१५ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये वर्ष २००० नंतर सर्वाधिक ५६.८ टक्के मतदान झाले. याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय जनता दलाने ८१ जागांवर विजय मिळविला, त्यानंतर जनता दलाने (युनायटेड) ७० जागांवर आणि भारतीय जनता पक्षाने ५३ जागांवर विजय मिळविला. मतदानाच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्ष २४.४ टक्के घेऊन प्रथम स्थानावर राहिले, यांनतर राष्ट्रीय जनता दल १८.४ टक्के, जनता दल (युनायटेड) १६.८ टक्के आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ६.७ टक्के मत मिळवले होते. सध्याचे एनडीए सरकार २७ जुलै २०१७ रोजी स्थापन झाले होते. ज्यामध्ये जनता दल (युनायटेड) चे ७३, भारतीय जनता पक्षाचे ५३, लोक जनशक्ती पक्षाचे २ आणि ४ अपक्ष अशा आमदारांचा समावेश होता.

विषयाचे प्रासंगिकता: - 01. 52

२०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत, इलेट्रॉनिक मतदान यंत्रावर उमेदवारांची छायाचित्रे असलेले फोटो मतदार यादी तयार करणारे बिहार हे पहिले राज्य होते. बिहार विधानसभा निवडणूक २०२० मध्ये दोन नवीन वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतील. प्रथम, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिटे देण्याची कारणे देणे आवश्यक असेल. भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या कौतुकास्पद निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे कलंकित उमेदवारांच्या वाढत्या सहभागात अडथळा म्हणून काम करण्याचे वचन दिले आहे. दुसरे म्हणजे, पोस्टल बॅलेट नियम ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मतदारांना लागू होणार, जे अपंग आहेत, नोव्हल कोरोना विषाणूमुळे ग्रस्त आहेत किंवा ते घरी व संस्थात्मक क्वारंटाइन आहेत. कोविड - १९ च्या उद्रेका दरम्यान सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सांगितले की मतदानाच्या सुलभतेसाठी प्रत्येक बूथमधील मतदारांची संख्या १००० पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. तसेच असेही म्हटले आहे की अतिरिक्त ३४००० मतदान केंद्रे बांधली गेली आहेत, जी जवळपास ४५ टक्के अधिक आहेत आणि मतदान केंद्रांची संख्या वाढवून १,०६,०००   होईल.

एडीआर अहवाल:- 03:23

एडीआरने तयार केलेला अहवाल, " बिहार विधानसभा निवडणूक २०१५, विद्यमान आमदारांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक, गुन्हेगारी, शिक्षण, लिंग आणि इतर तपशीलांच्या आधारे विश्लेषण, विविध घटकांना मुख्य बातमी देते आणि राज्यातील राजकीय हवामानाचा पटकन मूल्यांकन करण्यात आम्हाला मदत करते.

चला तर काही महत्त्वाच्या निष्कर्षांवर नजर टाकूया: - 03.46

आमचे प्रमुख निष्कर्ष खालील तथ्य उघड करतात -

१. विश्लेषित केलेल्या २४३ पैकी १३७ (५६ टक्के) विद्यमान आमदारांनी स्वतःवर गुन्हेगारी प्रकरण घोषित केले आहे. ९४ (३९ टक्के) आमदारांनी त्यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरण घोषित केले, ११ आमदारांनी हत्या संबंधित आणि ५ आमदारांनी महिलांवर अत्याचार संबंधित प्रकरणे घोषित केले होते.

२. पक्षवार विश्लेषणानुसार, राष्ट्रीय जनता दलाचे ८१ पैकी ४५ (५६ टक्के), जनता दलाचे (युनाइटेड) ६८ पैकी ३४ (५० टक्के), भारतीय जनता पक्षाचे ५४ पैकी ३४ (६३ टक्के), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे २६ पैकी १५ (५८ टक्के) आणि २ (१०० टक्के) लोक जनशक्ती पक्षाचे आमदारांनी स्वतःवर गुन्हेगारी प्रकरणे घोषित केले आहे.

३. याव्यातिरिक्त, राष्ट्रीय जनता दलाचे ८१ पैकी ३३ (४१ टक्के), जनता दलाचे (युनाइटेड) ६८ पैकी २६ (३८ टक्के), भारतीय जनता पक्षाचे ५४ पैकी १९ (३५ टक्के), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे २६ पैकी १० (३८ टक्के) आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे २ पैकी १ (५० टक्के) आमदारांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी प्रकरण घोषित केले आहे.

४. उमेदवारांची आर्थिक पार्शवभूमी लक्षात घेता, विश्लेषित केलेल्या २४३ विद्यमान आमदारांपैकी १६२ (६७ टक्के) कोट्याधीश होते. पक्षवार दृष्टिकोनातून, जनता दलाचे (युनाइटेड) ६८ पैकी ५२ (७६ टक्के), राष्ट्रीय जनता दलाचे ८१ पैकी ५१ (६३ टक्के), भारतीय जनता पक्षाचे ५४ पैकी ३३ (६१ टक्के), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे २६ पैकी १८ (६९ टक्के) आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे २ (१०० टक्के) आमदारांनी रु. १ कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता घोषित केली होती.

५.  इतर पार्श्ववभूमी विवरणात ९४ (३९ टक्के) आमदारांनी आपली शैक्षणिक पात्रता ५ वी ते १२ वी दरम्यान घोषित केले, तर १३७ (५६ टक्के) आमदारांनी आपली शैक्षणिक पात्रता पदवीधर आणि त्यापेक्षा अधिक घोषित केली होती आणि ९ आमदारांनी आपली शैक्षणिक पात्रता साक्षर घोषित केले होते. याव्यतिरिक्त १२८ (५३ टक्के) आमदारांनी त्यांचे वय २५ ते ५० वर्षाच्या दरम्यान घोषित केले होते, तर ११५ (४७ टक्के) आमदारांनी त्यांचे वय ५१ ते ८० वर्षाच्या दरम्यान घोषित केले होते. विशेषतः विश्लेषित केलेल्या २४३ आमदारांपैकी केवळ २८ (१२ टक्के) महिला आमदार होत्या.

६. विशेष म्हणजे बिहारच्या राजकीय परिदृश्यावर एडीआरने तयार केलेल्या सर्वसमावेशक अहवालात असे दिसून आले आहे की गुन्हेगारी प्रकरणातील उमेदवार निवडणुकीत विजय मिळवण्याची शक्यता ५६ टक्के आहे, जे स्वच्छ प्रतिमेच्या ४४ टक्के उमेदवारांपेक्षा अधिक आहे.

निष्कर्ष: - 07.43

गुन्हेगारी प्रकरणातील उमेदवारांना तिकिटे देण्याचे कारण राजकीय पक्षांना विचारणे हे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश अतिशय आवश्यक हस्तक्षेप म्हणून आले आहेत. मते टाकण्यासाठी ईव्हीएम आणण्याआधी बूथ हस्तगत करणे, निवडणूक हिंसाचार, विविध सशस्त्र दलांचे अस्तित्व यासारख्या निवडणूक गैरवर्तनांचे बिहारमध्ये इतिहास आहे. म्हणूनच, निवडणूक गैरप्रकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन नियमांची यशस्वी अंमलबजावणी इतर राज्यांनाही जोरदार चालना देईल. म्हणूनच, राजकीय यंत्रणेत जास्त पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर प्राधान्य राहिले पाहिजे.

जर आपणास या प्रकरणात एडीआरच्या योगदान विषयी अधिक माहिती हवी असल्यास आमच्या  www.adrindia.org वर पॉडकॉस्ट ची सदस्यत्व घ्या आणि [email protected] वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास विसरू नये. अजून एका अप्रतिम भागा सोबत दोन आढवड्यानी पुन्हा उपस्थित होऊ.

तोपर्यंत संपर्कात रहा आणि ऐकण्यासाठी धन्यवाद.

*****************