ओपनिंग रिमार्क :-  00:08

मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२० या कालावधीत, निवडणूक बाँड विक्रीच्या तेरा टप्याच्या कालावधीत निवडणूक बाँड योजना २०१८ च्या अंतर्गत रु. ६२१०.३९ कोटीचे चे एकूण १२४५२ बाँडची विक्री झाली. यातील रु. ६१९०.१४ कोटीचे १२३१२ बॉंडची वैधता कालावधीत राजकीय पक्षांद्वारे नगदीकरण केले गेले. निवडणूक बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणार्या कोणत्याही व्यक्तीचे / संस्थेचे नाव जाहीर करणे आवश्यक नाही. अशा प्रकारे रु. ६००० कोटीपेक्षा अधिक चे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या एकाही देणगी दाराची सार्वजनिक क्षेत्रात ओळख पटलेली नाही.

एडीआर स्पिक च्या अजून एका भागामध्ये आपले स्वागत आहे. माझे नाव समीना शेख आहे आणि मी एडीआर मध्ये प्रोग्राम एज्युकेटीव्ह आहे.

परिचय:- 01:08

हा भाग एडीआरने सुरू केलेल्या पॉडकास्ट मालिकेचा नवा भाग आहे, ज्यामध्ये आपण माजी अर्थमंत्री श्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेली निवडणूक बाँड योजना २०१८ पाहू ज्याचा उद्देश राजकीय निधी पारदर्शक बनविणे आहे. एडीआर द्वारे विश्लेषित आकडेवारी ऐकल्यानंतर,  श्रोत्यांनी या योजनेने राजकीय निधीत पारदर्शकता आणली आहे की नाही याचा विचार केला पाहिजे.

निवडणूक बाँड म्हणजे काय?

हे कराराच्या पत्रासारखे जारी केलेले एक बाँड आहे जे वाहक बँकिंग साधन असेल. हे विक्रेत्याचेही नाव ठेवत नाही आणि प्राप्त कर्त्याचेही नाव नसते, यामध्ये दोघेही अनामिक असतात. वाहक साधन एक असे आहे जेथे मालकीची कोणतीही माहिती रेकॉर्ड केली जात नाही आणि त्या डिव्हाइसचा धारक मालक असल्याचे गृहित धरले जाते. केवळ पात्र राजकीय पक्षालाच निवडणूक बाँड  रोख करण्याचा अधिकार आहे. आर्थिक वर्षातील प्रत्येक तिमाहीत दहा दिवसांच्या कालावधीसाठी भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) कडून खरेदी बाँड उपलब्ध होतात.

2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केलेल्या या योजनेनुसार कोणत्याही व्यक्तीला किंवा घरगुती कंपनीला त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना निवडणूक बाँडद्वारे देणगी देण्याची अनुमती आहे. हे निवडणूक बाँड एक हजार रुपये, दहा हजार रुपये, एक लाख रुपये, दहा लाख रुपये आणि एक कोटी रुपयांना जरी केले जातात  आणि ते 15 दिवसांच्या आत रोख करावे लागतात. ज्या बाँड्सची 15 दिवसांच्या मुदतीत रोख होणार नाही, त्या बाँडची रक्कम अधिकृत बँकेद्वारे पंतप्रधान मदत निधीमध्ये (पीएमआरएफ) मध्ये जमा केली जाईल. आत्तापर्यंत पीएमआरएफमध्ये एकूण 20.25 कोटी रुपयांचे 140 बाँड जमा झाले आहेत. अशा प्रकारे, तेरा टप्प्यात खरेदी केलेल्या एकूण बाँडपैकी 99.67% राजकीय पक्षांद्वारे वैधता कालावधीत रोख केले गेले.

मुख्य निष्कर्ष:- 03:23

एडीआरने तेरा टप्प्यात (मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२० पर्यंत) खरेदी केलेल्या एकूण निवडणूक बाँडची राशी आणि राजकीय पक्षांद्वारे नगदीकरण केलेल्या बाँडचे  शाखा-वॉर आणि मूल्यवर्ग-वॉर विश्लेषण केले आहे ज्याचे प्रारंभिक निष्कर्ष येथे आहे.

१. निवडणूक बाँडच्या एकूण मूल्याचे ३२% केवळ दोन महिन्यात (मार्च २०१९- अठरावे चरण आणि एप्रिल २०१९- नऊवे चरण) खरेदी केले गेले. या दरम्यान लोकसभा निवडणूक होत होते.

२. खरेदी केलेल्या बॉंडमधून एक कोटी रुपये किंमत असलेल्या एकूण ८१% म्हणजेच रु. ५७०२ कोटी मूल्यवर्गाचे होते. हे दर्शविते की बाँड्स व्यक्तींपेक्षा कॉर्पोरेट्सकडून खरेदी केले जात आहेत.

३. मार्च २०१८ आणि जानेवारी २०२० यामध्ये, दिल्लीमधून  (जिथे राष्ट्रीय पक्षांचे मुख्यालय स्थित आहे)  ८९९२ निवडणूक  बाँड्सचे नगदीकरण केले गेले ज्याची एकूण किंमत रु. ८१२ कोटी होती जी संपूर्ण नगदीकरण राशीचे ८०.४०% होते (तर जास्तीत जास्त बॉण्ड मुंबईत खरेदी करण्यात आले).

४.  आर्थिक वर्ष २०१७ - १८ आणि २०१८ - १९ या दरम्यान, राजकीय पक्षांना निवडणूक बाँडद्वारे एकूण रु. ७० कोटींची राशी प्राप्त झाली. यामधून ६३.४२% म्हणजेच रु. १६६०.८९ कोटींची राशी एकाच पक्षाला मिळाली जी वर्तमान काळात सत्ताधारी राजकीय पक्ष आहे.

५. आर्थिक वर्ष २०१८ - १९ च्या दरम्यान चार राष्ट्रीय (भाजप, काँग्रेस, एनसीपी आणि तृणमूल काँग्रेस) पक्षांनी निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून रु. ६८ कोटी आणि सात प्रादेशिक (बीजेडी, टीआरएस, वायएसआर - काँग्रेस, शिवसेना, टीडीपी, जेडीएस आणि एसडीएफ) पक्षांनी निवडणूक बाँडद्वारे रु. ५७८.४९ कोटी उत्पन्न एकत्रित केले होते.

५ मार्च २०१९ ला एडीआरनी लोकसभा २०१९च्या निवडणुकीसाठी निवडणूक बाँडची विक्री व खरेदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. एडीआरने असा दावा केला होता की सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट फंडांची मोठी रक्कम मिळेल आणि ते निवडणुकांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. एडीआरच्या अर्जास उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ च्या आपल्या अंतरिम आदेशानुसार सर्व राजकीय पक्षांना मतदानाच्या बाँडद्वारे प्राप्त झालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे २०१९ किंवा त्यापूर्वी सीलबंद लिफाफ्यात पाठविण्याचे निर्देश दिले. एडीआरने राजकीय पक्षांच्या पात्रतेची तपासणी केली, ज्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून निवडणूक आयोगाला तपशील सादर केले, विश्लेषणाचे निष्कर्ष अनेक प्रश्न उपस्थित करतात –

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर ६९ अपरिचित नोंदणीकृत पक्षांनी निवडणूक बॉंडचा तपशील सीलबंद लिफाफ्यांद्वारे निवडणूक आयोगाकडे सादर केले होते त्यापैकी केवळ ४३ पक्षांच्या मतदानाचा तपशील त्यांच्या पात्रतेचे आकलन करण्यासाठी उपलब्ध होते.

२. निवडणूक बाँड योजना 2018 मध्ये नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषांनुसार, विश्लेषित केलेल्या ४३ पक्षांपैकी केवळ एक पंजीकृत गैर- मान्यता प्राप्त पक्षालाच निवडणूक बाँड मिळवण्यासाठी प्राप्त असल्याचे आढळले, म्हणजेच या पक्षांनी मागील सार्वत्रिक निवडणुका किंवा विधानसभा निवडणुकीत एक टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान प्राप्त केले होते.

३. निवडणूक आयोगाला सीलबंद लिफाफ्यात दिलेल्या देणग्यांचा तपशील देणाऱ्या उर्वरित ४२ पक्षांमधील मतदानाची टक्केवारी जास्तीत जास्त ८६ टक्के ते किमान ०.०००३ टक्के दरम्यान आहे.

४. दहा पंजीकृत गैर-मान्यता राजकीय पक्ष ज्यांनी भारत निवडणूक आयोगाला सीलबंद लिफाफ्यात आपले आवश्यक तपशील सादर केले होते, या पक्षांचे पंजीकरण मार्च आणि एप्रिल २०१९ मध्ये झाले होते. यापैकी कोणत्याही पक्षाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोणतीही निवडणूक लढविली नव्हती.

५. निवडणूक बाँड योजना २०१८ मध्ये नमूद केलेल्या पात्रता निकषानुसार, निवडणूक बाँडद्वारे  देणगी मिळविण्यासाठी पात्र राजकीय पक्षांची कोणतीही यादी सार्वजनिक क्षेत्र किंवा निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध नाही.१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी एडीआरच्या आरटीआय अर्जावर निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले की अशी कोणतीही यादी तयार केलेली नाही.

महत्त्वपूर्ण कामगिरी:- 08:14

हे स्पष्ट आहे कि राजकीय पक्षांद्वारे निवडणूक बाँडचे नागडीकरण करण्यापूर्वी निवडणूक बाँड योजना २०१८ अंतर्गत पक्ष नगदकरण्यास पात्र आहे कि नाही याची कुठल्याही पातळीवर कोणत्याही प्राधिकरणाने त्यांची पात्रता तपासली जात नाही.  या योजनेत नमूद करण्यात आले आहे कि केवळ एक योग्य राजकीय पक्ष त्यांच्या नियुक्त बँक खात्यात जमा करून नगदीकरण करू शकतो.  आता प्रश्न उद्भवतो की या योजनेंतर्गत आवश्यक पात्रता पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या राजकीय पक्षांनीही सीलबंद लिफाफ्यांमधील बाँडचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे.

निष्कर्ष :- 08:55

उपरोक्त विश्लेषण आणि आकडेवारीवरून असे सूचित होते कि निवडणूक बाँड निवडणूक निधीविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती रोखून नागरिकांच्या मूलभूत "जाणून घेण्याच्या अधिकाराचे" उल्लंघन करत आहे. अशा अपारदर्शिकता मोठ्या सार्वजनिक हिताच्या किंमतीवर आहे जे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या मूलभूत तत्त्वांना गंभीर झटका आहे. इतकेच नव्हे तर प्रसारमाध्यमे व इतर विभागातील निवडणूक बाँड योजनेच्या कारभाराविरोधात अनेक आक्षेप घेतल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजनेचे कामकाज थांबविण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मला आशा आहे की आपणा सगळ्यांना हे उपयोगी आणि रोचक वाटले असेल. जर आपणास आमचे काम आवडले असेल तर आमच्या वेबसाईड www.adrindia.org वर पॉडकॉस्ट ची सदस्यत्व घ्या आणि  [email protected] वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास विसरू नये. अजून एक अप्रतिम भागा सोबत दोन आढवड्यानी उपस्थित होऊ.

तो पर्यंत संपर्कात रहा आणि ऐकण्यासाठी धन्यवाद.

*****************