बिहार इलेक्शन वाच (बीईडब्ल्यू) और एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा उम्मीदवारों के हलफनामों का किए गए अध्ययन के मुताबिक, कम से कम 74 उम्मीदवार यानी 44 फीसदी उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. जबकि 77 यानी 45 फीसदी उम्मीदवारों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है. एडीआर की रिपोर्ट खुलासा करती है कि 74 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.
हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप
जिन 74 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उनमें से 41 के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती, और महिलाओं के विरूद्ध अपराध समेत गंभीर आरोप हैं. ऐसे उम्मीदवारों में बीजेपी शीर्ष पर है. उसके 18 में से 10 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के 10 में से छह उम्मीदवार ऐसे मामलों से घिरे हैं.
लालू प्रसाद का आरजेडी इस मामले में तीसरे नंबर पर है. उसके दस में पांच उम्मीदवार पर विभिन्न अपराधों को लेकर मामले दर्ज हैं. जो प्रत्याशी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद पहुंचने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, वे भी पीछे नहीं है. रिपोर्ट बताती है कि 104 ऐसे उम्मीदवारों में 32 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं.
आंकड़े का विश्लेषण करते हुए बीईडब्ल्यू संयोजक राजीव कुमार ने कहा, 'कुल 20 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में घोषणा की है कि उनके विरूद्ध अदालतों में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले विभिन्न चरणों में लंबित हैं. ये उम्मीदवार विभिन्न दलों के हैं. उनमें से कुछ ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन दाखिल किए हैं. कुल 170 उम्मीदवारों में 77 करोड़पति हैं और हर उम्मीदवार की औसत संपत्ति करीब 5.28 करोड़ रुपये की है.'
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सभी उम्मीदवार करोड़पति
पार्टी हिसाब से बीजेपी के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं. हर बीजेपी उम्मीदवार की औसत संपत्ति 29.33 करोड़ रुपये की है. जेडीयू करोड़पतियों की सूची में दूसरे नंबर है. उसके भी सभी दस उम्मीदवारों में हर की संपत्ति औसत 14.27 करोड़ रुपये की है. दूसरे सबसे अधिक धनी उम्मीदवार अनिल सिंह जदयू से हैं और उनके पास 74 करोड़ रुपये की संपत्ति है. राजद ऐसे उम्मीदवारों में तीसरे नंबर है. उसके सभी 10 उम्मीदवारों में हर की संपत्ति पांच करोड़ रुपये है.
कुमार ने कहा, 'विधानमंडल का ऊपरी सदन बुद्धिजीवियों और मशहूर व्यक्तियों के लिए है जो राज्य की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते. यदि लोग अपने धन और बाहुबल के आधार पर विधान परिषद में पहुंचते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. इन 170 उम्मीदवारों में 80 यानी 47 फीसदी स्नातक या उच्च डिग्रीधारी हैं. कुल 129 उम्मीदवार 25-50 वर्ष के उम्रवर्ग के हैं. आंकड़ा बताता है कि महिलाएं इस सूची में पिछड़ गई हैं. इनमें केवल 19 प्रत्याशी यानी सिर्फ 11 फीसदी ही महिलाएं हैं.