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Decriminalised Politics |
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SC to Hear Pleas Against VVPAT Cross-Checking on April 16 |
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SC to hear on April 16 pleas for cross verification of votes cast with VVPAT slips |
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SC's order on disclosure of moveable assets upholds voters' right to know |
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Concerned Over Technology Affecting Electoral Outcomes: Civil Society Outfits to ECI |
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SC to deliver verdict on validity of electoral bonds scheme on April 18 |
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Surrogate ads, voter surveillance, hate speech online: Civil society groups write to EC ahead of polls |
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16% of Candidates in the first phase of 2024 Lok Sabha Elections have criminal cases: ADR Report |
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Lok Sabha Elections: Are Wealthier Candidates More Likely To Win? 'Election Watch' Head Explains |
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Spending big: BJP accounts for 55% of the poll expenses of all political parties put together |
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The making and unmaking of the Electoral Bond Scheme: Part 1 |
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2,361 करोड़ रुपये के साथ, वित्त वर्ष 2023 में 6 पार्टियों की आय में बीजेपी की हिस्सेदारी 80% है |
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2022-23 में नेशनल पार्टियों की 3077 करोड़ इनकम |
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2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों की आय 3077 करोड़ रुपये, बीजेपी को सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपये |
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LOKSABHA ELECTION 2024: बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राष्ट्रीय पार्टियों ने 2022-23 में आय की घोषणा की, यहां जानें कि किस पार्टी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा |
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राष्ट्रीय दलों ने 2022-23 में 3,077 करोड़ रुपये की आय घोषित की; बीजेपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा |
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राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी आय 3077 करोड़ रुपये घोषित की |
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राष्ट्रीय दलों ने 2022-23 में ₹3,077 करोड़ की आय घोषित की; बीजेपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है |
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3000 करोड़ की कमाई में BJP के पास 75 फीसदी हिस्सेदारी, इस छोटे दल की भी इनकम 1500 फीसदी बढ़ी |
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राजनीतिक दलों ने 2022-23 आय की घोषणा की; बीजेपी सबसे ज्यादा, AAP की संपत्ति 91% बढ़ी |
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ADR Report: छह राजनीतिक दलों ने पिछले वित्त वर्ष में कमाए 3,077 करोड़, भाजपा ने 2361 तो कांग्रेस ने 452 करोड़ |
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नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3077 करोड़ रुपए इनकम:भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए आए, कांग्रेस को 452 करोड़ मिले |
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नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3077 करोड़ रुपए इनकम:भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए आए, कांग्रेस को 452 करोड़ मिले |
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राष्ट्रीय दलों ने 2022-23 में 3,077 करोड़ रुपये की आय घोषित की, भाजपा की हिस्सेदारी सबसे अधिक |
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ADR Report: राष्ट्रीय दलों की आय 3077 करोड़ रुपये, जानिए कितनी है भाजपा-कांग्रेस की हिस्सेदारी |
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राष्ट्रीय दलों ने 2022-23 में 3077 करोड़ रुपये की आय घोषित की |
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2022-23 में राजनीतिक दलों ने 3,077 करोड़ किए इकट्ठा, बीजेपी ने कमाए सबसे ज्यादा, जानिए क्या रहा कांग्रेस का हाल |
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ADR Report: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, नेशनल पार्टियों की 2022-23 में कुल 3077 करोड़ रुपए की हुई इनकम, जानें भाजपा और कांग्रेस का हाल |
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देश की खबरें | राष्ट्रीय दलों ने 2022-23 में 3,077 करोड़ रुपये की आय घोषित की, भाजपा की हिस्सेदारी सबसे अधिक |
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राष्ट्रीय दलों ने 2022-23 में 3077 करोड़ रुपये की आय घोषित की; बीजेपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है |
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National parties declare Rs 3,077 crore income in 2022-23; BJP's share highest |
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एडीआर की रिपोर्ट, बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी, 6 राजनीतिक दलों की आय 3077 करोड़ रुपए |
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National parties declare income of Rs 3077 crore, BJP has highest share |
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National parties declare income of Rs 3077 cr in 2022-23; BJP has highest share |
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National Parties Declare Income Of Rs 3077 Cr In 2022-23; BJP Has Highest Share |
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BJP amassed ₹2,361 out of a total ₹3,077 crore collected by 6 parties: ADR data |
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At Rs 2,361 cr, BJP accounts for 80% of 6 parties' income in FY23 |
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BJP earned a whopping Rs 2,361 cr in FY 22-23 |
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Here’s how political parties spend their money |
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6 parties declare Rs 3,077 cr income in 2022-23 |
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Here's how political parties spend their money |
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BJP On Top As National Parties Declare Income In 2022-23 |
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11 Civil Society Groups Write to EC, Flag Concerns Over Role of Technology in Poll Campaign |
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Poll candidates don’t need to disclose every asset: SC on privacy rights |
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SC to hear April 16 pleas for cross verification of votes cast with VVPAT slips |
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SC to Hear Pleas Against VVPAT Cross-Checking on April 16 Current Affairs |
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Supreme Court To Hear Plea For 100% EVM Votes-VVPAT Verification On April 16 |
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Why VVPAT was brought in, why Opposition wants all slips verified |
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Money, Power and Crime: A Deep Dive into Lok Sabha Elections |
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There’s still much room to make India’s electoral system robust |