भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2024 के लोकसभा और साथ में हुए विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। पार्टी ने लगभग ₹1,494 करोड़ खर्च किए, जो कुल चुनावी खर्च का 44.56% है।

कांग्रेस ने ₹620 करोड़ खर्च किए और खर्च के मामले में दूसरे स्थान पर रही, जो कुल खर्च का 18.5% है। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कुल 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के खर्च का विश्लेषण किया गया।

16 मार्च से 6 जून 2024 के बीच लोकसभा और चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) में हुए चुनाव में कुल 3,352.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें से केवल राष्ट्रीय दलों का खर्च ₹2,204 करोड़ रहा, जो कुल का 65.75% है।

प्रचार-प्रसार पर सबसे ज्यादा ₹2 हजार करोड़ खर्च ADR रिपोर्ट के मुताबिक, प्रचार-प्रसार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। सभी दलों ने मिलकर प्रचार पर ₹2,008 करोड़ खर्च किए, जो कुल खर्च का 53% से ज्यादा है। इसके बाद यात्रा खर्च दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें ₹795 करोड़ खर्च किए गए। इस राशि में से ₹765 करोड़ सिर्फ स्टार प्रचारकों की यात्रा पर खर्च किए गए, जबकि बाकी कार्यकर्ताओं और प्रचारकों पर सिर्फ ₹30 करोड़ खर्च हुए।

ADR रिपोर्ट के 4 अहम पॉइंट्स

• राष्ट्रीय दलों ने चुनाव के दौरान ₹6,930.25 करोड़ जुटाए, जबकि क्षेत्रीय दलों को ₹515.32 करोड़ ही मिले। यानी कुल फंड में से 93.08% राष्ट्रीय दलों के पास गया।
• उम्मीदवारों को नकद या एकमुश्त रकम के रूप में ₹402 करोड़ दिए गए।
• डिजिटल या वर्चुअल प्रचार पर ₹132 करोड़ खर्च हुए।
• उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने पर ₹28 करोड़ खर्च किए गए।

रिपोर्ट जमा करने में देरी चुनाव आयोग को हर दल को खर्च का ब्योरा 90 दिनों के भीतर देना होता है, लेकिन कई पार्टियों ने देरी की। आप (AAP) ने अपनी रिपोर्ट 168 दिन बाद जमा की। वहीं, BJP की रिपोर्ट में 139 से 154 दिन की देरी हुई। केवल कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा दोनों का ब्योरा समय से दिया।

कई पार्टियों की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट में नहीं ADR ने यह चिंता जताई कि कई पार्टियों की रिपोर्टें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थीं। इनमें NCP, CPI, JMM, शिवसेना (UBT) जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ दल जैसे PDP और केरल कांग्रेस (M) ने चुनाव लड़ने के बावजूद शून्य खर्च दिखाया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि 690 गैर-पहचानी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी खर्च की जानकारी रिपोर्ट में शामिल नहीं है।