ADR की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं. उनके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, जिनके खिलाफ 47 मामले दर्ज हैं. तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं.

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ 13 और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने 4-4 मामले बताए हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ 2 और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ 1 मामला दर्ज है.

गंभीर आपराधिक मामलों में भी कई मुख्यमंत्री शामिल

ADR की रिपोर्ट के अनुसार 10 मुख्यमंत्री यानी 33 प्रतिशत ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे मामले शामिल हैं.

कैसे तैयार की गई रिपोर्ट?

ADR ने सभी 30 वर्तमान मुख्यमंत्रियों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया है, जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले दाखिल किए थे. ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार तीन नए विधेयक ला रही है, जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है.