एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की नई रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40 फीसदी मुख्यमंत्रियों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ सबसे ज्यादा 89 मामले घोषित किए हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 47 मामले घोषित किए हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 13 और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाँच मामले घोषित किए हैं। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुखविंदर सिंह ने चार-चार मामले, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दो और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक मामला घोषित किया है।

ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार तीन विधेयक ला रही है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 10 यानी 33 फीसदी मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले शामिल हैं।

एडीआर ने कहा कि उसने राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। ये डेटा उनके पिछले चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से लिया गया है।