एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि भारत में 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 652 में से 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया. विश्लेषण के अनुसार, इन मंत्रियों में से 302 यानी 47% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है. इनमें से 174 (27%) मंत्रियों के खिलाफ तो हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं.

पार्टीवार विश्लेषण

रिपोर्ट में अलग-अलग पार्टियों के मंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामलों का भी ब्यौरा दिया गया है:

• टीडीपी: 96% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 57%)
• डीएमके: 87% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 45%)
• कांग्रेस: 74% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 30%)
• आप: 69% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 31%)
• शिवसेना: 54% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 23%)
• बीजेपी: 40% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 26%)
• एआईटीसी: 33% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 20%)
• जेडी(यू): 29% मंत्रियों पर आपराधिक मामले (गंभीर मामले 7%)

वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि

रिपोर्ट में मंत्रियों की वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि से संबंधित चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं:

• औसत संपत्ति: 643 मंत्रियों की औसत संपत्ति ₹37.21 करोड़ है. इन सभी मंत्रियों की कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ है.
• अरबपति मंत्री: कुल 36 (6%) मंत्री अरबपति हैं. कर्नाटक में सबसे अधिक 8 अरबपति मंत्री हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4 हैं. केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 72 में से 6 मंत्री अरबपति हैं.
• महिला मंत्री: कुल मंत्रियों में से केवल 63 (10%) महिलाएं हैं. पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 8 महिला मंत्री हैं. गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और सिक्किम विधानसभाओं में कोई महिला मंत्री नहीं है.
• शैक्षणिक योग्यता: 71% मंत्रियों ने स्नातक या उससे अधिक की शिक्षा प्राप्त की है. 26% मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच है. केवल एक मंत्री ने खुद को निरक्षर घोषित किया है.
• आयु समूह: 61% मंत्री 41 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जबकि 33% मंत्री 61 से 80 वर्ष के बीच हैं. केवल 6% मंत्री 25 से 40 वर्ष के युवा वर्ग में हैं.