एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 47% मंत्रियों, जिनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडलों के मंत्री शामिल हैं, ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इनमें से 27% मामले गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले शामिल हैं.

एडीआर ने 27 राज्य विधानसभाओं, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल 643 मंत्रियों के स्व-घोषित हलफनामों का विश्लेषण किया. विश्लेषण में पाया गया कि 302 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 174 पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं.

राजनीतिक दलों के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 336 मंत्रियों में से 136 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें 88 पर गंभीर आरोप हैं. कांग्रेस के 45 मंत्रियों में से 18 पर गंभीर मामले हैं. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के 31 में से 27 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 14 गंभीर हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 40 में से 13 मंत्रियों पर मामले हैं, जिनमें 8 गंभीर हैं.

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) में सबसे अधिक अनुपात देखा गया, जहां 23 में से 22 मंत्रियों ने आपराधिक मामले घोषित किए, जिनमें 13 पर गंभीर आरोप हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) के 16 में से 11 मंत्रियों पर मामले हैं, जिनमें 5 गंभीर हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर, 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं. 11 राज्यों-आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी-में 60% से अधिक मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं. हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने कोई आपराधिक मामले घोषित नहीं किए.

यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान करते हैं.