National News: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नई रिपोर्ट के अनुसार देश के 47% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया। 302 मंत्रियों पर आपराधिक केस चल रहे हैं, जिनमें 174 पर गंभीर आरोप हैं।

राज्यवार स्थिति

दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत 11 राज्यों में 60% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और नागालैंड के मंत्री बेदाग हैं। केंद्रीय मंत्रियों में से 29 पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब सरकार मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामलों से संबंधित बिल लाई है।

पार्टीवार आंकड़े

भारतीय जनता पार्टी के 40% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के 47% मंत्री आपराधिक मामलों में फंसे हैं। डीएमके के 87% मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी के 69% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। तेलुगू देशम पार्टी के 96% मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं।

मंत्रियों की संपत्ति

रिपोर्ट के अनुसार एक मंत्री के पास औसतन 37.21 करोड़ रुपये की संपत्ति है। कुल 643 मंत्रियों के पास 23,929 करोड़ रुपये की संपत्ति है। 72 केंद्रीय मंत्रियों में से छह अरबपति हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आठ अरबपति मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में छह और महाराष्ट्र में चार अरबपति मंत्री हैं।

टीडीपी सांसद डॉ. चंद्र शेखर पेमासानी सबसे अमीर मंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 5,705 करोड़ रुपये है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास 1,413 करोड़ रुपये की संपत्ति है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ रुपये की संपत्ति है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शीर्ष दस अमीर मंत्रियों में शामिल हैं।