राज्यसभेच्या २२५ सदस्यांपैकी १२ टक्के सदस्य हे अब्जाधीश आहेत. यातील सर्वाधिक अब्जाधीश खासदार हे भारतीय जनता पार्टीचे आहेत. राज्यसभेतील २२५ पैकी ८५ सदस्य भाजपचे आहेत, त्यापैकी ६ म्हणजेच ७ टक्के खासदार अब्जाधीश आहेत, तर काँग्रेसच्या ३० सदस्यांपैकी ४ म्हणजे १४ टक्के अब्जाधीश आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) अहवालातून ही माहिती उघड झाली आहे.
आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसमधील ९ पैकी ४ (४४ टक्के), आम आदमी पार्टीचे १० पैकी ३ (३०टक्के) आणि भारत राष्ट्र समितीमधील (बीआरएस) ३ (४३ टक्के) खासदार अब्जाधीश आहेत. याव्यतिरिक्त प्रत्येक राज्याचा विचार करता, सर्वाधिक अब्जाधीश खासदार आंध्र प्रदेश (४५टक्के) आणि तेलंगाणात (४३टक्के) आहेत. २२५ खासदारांपैकी ७५ जणांवर (३३टक्के) फौजदारी खटले आहेत. ४१ खासदारांवर (१८टक्के) गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. शिवाय २ खासदारांवर खुनाचे आणि 4 जणांवर महिलांविरोधातील गुन्हे दाखल आहेत. राज्यसभेच्या विद्यमान खासदारांची सरासरी मालमत्ता ८०.९३ कोटी रुपये आहे. भाजप खासदारांची सरासरी मालमत्ता ३०.३४ कोटी आहे. काँग्रेसच्या ३० खासदारांची सरासरी मालमत्ता ५१.६५ कोटी, तृणमूल काँग्रेसच्या १३ खासदारांची सरासरी मालमत्ता ३.५५ कोटी, वायएसआर काँग्रेसच्या ९ खासदारांची मालमत्ता ३९५.६८ कोटी, बीआरएसच्या ७ खासदारांची मालमत्ता ७९९.४६ कोटी रुपये आहे.
तेलंगणातील ७ राज्यसभा सदस्यांची एकूण संपत्ती ५,५९६ कोटी रुपये आहे. आंध्र प्रदेशातील ११ सदस्यांकडे ३,८२३ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. उत्तर प्रदेशातील ३० खासदारांकडे १,९४१ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. तसेच दिल्लीतील ३ पैकी २ खासदार (६७टक्के ), पंजाबमधील ७ पैकी २ खासदार (२९टक्के) , हरियाणातील ५ पैकी १ (२०टक्के) आणि मध्य प्रदेशातील ११ पैकी २ खासदारांची (१८टक्के) संपत्ती १०० कोटींपेक्षा अधिक आहे.
