ADR Report on Bihar Ministers: बिहार में ADR और बिहार इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी सरकार के आधे मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 90 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं।

जब भी कहीं सरकार बनती है तो उसके बाद एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट होती है ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच की। अब इसकी नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी कैबिनेट के आधे मंत्रियों पर क्रिमिनल केस हैं।

सम्राट सरकार के आधे मंत्रियों पर क्रिमिनल केस

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)और बिहार इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद शामिल किए गए लगभग आधे मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा किया है,जबकि 90 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं। रिपोर्ट में बिहार मंत्रिमंडल में सात मई को हुए फेरबदल के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित 35 में से 31 मंत्रियों के स्व-घोषित शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया।

चुनाव के दौरान दिए गए एफिडेविट का विश्लेषण
ये शपथ पत्र बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा और विधान परिषद चुनावों से पहले जमा किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल जिन मंत्रियों के शपथपत्र का विश्लेषण किया गया उनमें 15 मंत्री यानी 48 प्रतिशत ने अपने नाम पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से नौ मंत्री (29 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

4 मंत्रियों को शपथ पत्र देने की जरूरत ही नहीं पड़ी
एडीआर के मुताबिक, दो मंत्रियों (जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के अशोक चौधरी और भाजपा के प्रमोद कुमार) को शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे विधान परिषद के मनोनीत सदस्य थे। आरएलएम के दीपक प्रकाश और जदयू के निशांत कुमार का विवरण भी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे वर्तमान में बिहार विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

• सम्राट चौधरी सरकार के 15 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: रिपोर्ट
• सम्राट चौधरी सरकार के 28 मंत्री करोड़पति: ADR
• 22 मंत्री ग्रेजुएट तो 8 मंत्री 8वीं से 12वीं पास: रिपोर्ट

सम्राट सरकार के 28 मंत्री करोड़पति: रिपोर्ट
रिपोर्ट में मंत्रिमंडल सदस्यों की अपार संपत्ति का भी उल्लेख किया गया है। विश्लेषण में पाया गया कि 31 मंत्रियों में से 28 करोड़पति हैं, जिनकी घोषित संपत्ति औसतन 6.32 करोड़ रुपये थी। भाजपा के रामा निषाद 31.86 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के संजय कुमार ने सबसे कम 22.30 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है।

इस बार मंत्रिमंडल में 71 फीसदी ग्रेजुएट
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि आठ मंत्रियों (26 प्रतिशत) की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा के बीच है, जबकि 22 (71 प्रतिशत) स्नातक या उच्चतर डिग्री धारक हैं। एक मंत्री ने डिप्लोमा योग्यता होने की बात कही है। आयु के संदर्भ में, छह मंत्री (19 प्रतिशत) 30 से 50 वर्ष के बीच हैं जबकि 25 मंत्री (81 प्रतिशत) 51 से 80 वर्ष के बीच हैं। बिहार मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम पाया गया। राज्य के 35 मंत्रियों में से केवल पांच ही महिलाएं हैं जो मंत्रियों की कुल संख्या का 14 प्रतिशत है।