देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33 फीसदी पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर केस हैं।

तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब सरकार तीन बिल लाई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन की हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा।

ADR ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के हलफनामों का एनालिसिस करके यह रिपोर्ट तैयार की है। डेटा पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर हलफनामों से लिया गया है।

गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% बढ़ी जुलाई, 2025 की एक रिपोर्ट में ADR ने बताया था कि देश में नाममात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों (RUPP) की आय 2022-23 में 223% बढ़ गई। देश में 2764 RUPP पार्टियां हैं।

इनमें से 73% से ज्यादा (2025 पार्टियों) ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक ही नहीं किया है। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा किया है। रिपोर्ट में इन्हीं पार्टियों का एनालिसिस किया गया है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि गुजरात की ऐसी 5 पार्टियों की कुल आय ₹2316 करोड़ रही। इनमें एक साल की आमदनी ₹1158 करोड़ थी। जबकि बीते 5 सालों में हुए 3 चुनावों में इन्हें सिर्फ 22 हजार वोट मिले।

इन पांचों दलों ने 2019 से 2024 के बीच दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई जीत नहीं सका। इनमें से चार दल 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं।