Source: 
ABP
https://www.abplive.com/states/up-uk/up-has-lowest-number-of-billionaires-among-mlas-only-0-25-per-cent-in-adr-analysis-check-all-state-2454778
Author: 
ABP Live
Date: 
17.07.2023
City: 

UP MLAs Assets: राज्य विधानसभाओं में प्रति विधायक औसत संपत्ति 13.63 करोड़ आंकी गई है. एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों के दिए शपथ पत्र का विश्लेषण कर आंकड़ा जारी किया.

UP ADR Report on MLA: उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में पहले पायदान पर है. राज्य विधानमंडल भी भारत की सबसे बड़ी विधायिका है. निचले सदन में 403 विधायक चुनकर पहुंचते हैं. लेकिन आबादी में सबसे आगे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अरबपति विधायकों की संख्या सबसे कम है. चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के हालिया विश्लेषण में खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में 28 राज्य विधानसभाओं और दो केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों की संपत्ति का ब्योरा जुटाया गया है.

यूपी के कितने प्रतिशत हैं अरबपति विधायक?

राज्य विधानसभाओं में प्रति विधायक औसत संपत्ति 13.63 करोड़ आंकी गई है. एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों के दिए शपथ पत्र का विश्लेषण कर आंकड़ा जारी किया. एडीआर का कहना है कि कुल 4033 विधायकों में से 4001 का विश्लेषण शामिल है. संपत्ति में उत्तर प्रदेश के विधायक सबसे कम हैं. कर्नाटक के विधायक संपत्ति में ऊंचे पायदान पर हैं. कर्नाटक के 223 विधायकों में से 32 यानी 14 फीसद अरबपति हैं. उत्तर प्रदेश में मात्र 0.25 फीसद अरबपति विधायक पाए गए हैं.

एडीआर के विश्लेषण में किया गया बड़ा दावा

लिस्ट में दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है. अरुणाचल प्रदेश के 59 विधायकों में से 4 यानी 7 फीसद अरबपित हैं. आंध्र प्रदेश के 174 विधायकों में से 10 यानी 6 फीसद अरबपति पाए गए हैं. महाराष्ट्र में 4 फीसद अरबपति विधायकों की संख्या है. हिमाचल प्रदेश में 3 फीसद, गुजरात में 3 फीसद, मध्य प्रदेश में 3 फीसद, तमिलनाडु में 2 फीसद, पंजाब, मेघालय, नागालैंड और राजस्थान में 2-2 फीसद, दिल्ली में 1 फीसद, हरियाणा, खनिज संपदा से भरपूर राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी 1 फीसद अरबपति विधायक हैं. विश्लेषण में शामिल 88 विधायक यानी करीब 2 फीसद की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है. बता दें कि एडीआर माननीयों के आपराधिक इतिहास पर भी कड़ी नजर रखती है.

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