ADR Report: पंतप्रधान, मुख्यंमत्री आणि मंत्र्यांना जर ३० दिवसांचा तुरुंगवास झाला तर ३१ व्या दिवशी आपोआप ते या पदावरुन मुक्त होतील, अशी तरतूद असलेली तीन विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच पावसाळी अधिवेशनात मांडली. या विधेयकांची देशभरात चर्चा सुरु असतानाच असोसिएशन ऑफ डेमेक्रेटिक रिफॉर्मचा (ADR) एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार, देशातील ४० टक्के मुख्यमंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह देशातील इतर मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.

एडीआरचा रिपोर्ट काय सांगतो?

एडीआरच्या ताज्या अहवालातून खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, देशातील सध्याच्या ३० मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केलं आहे की, त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले दाखल आहेत. म्हणजेच देशातील ४० टक्के मुख्यमंत्री असे आहेत ज्यांच्यावर फौजदारी केसेस सुरु आहेत. त्यानुसार, काही जणांवर अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये ३३ टक्के मुख्यमंत्र्यांवर हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, लाचखोरी आणि जीवे मारण्याची धमकी अशा गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांवरील गुन्ह्यांची ही माहिती त्यांनीच निवडणूक आयोगाकडं निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे.

सर्वाधिक खटले कुठल्या मुख्यमंत्र्यांवर?

ADR च्या अहवालानुसार, सर्वाधिक फौजदारी खटले तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्यावर दाखल आहेत. त्यांच्यावर एकूण ८९ केसेस दाखल आहेत. त्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर ४७ गुन्हे दाखल आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायड यांच्यावर १९, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्यावर १३, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ५, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्यावर प्रत्येकी ४ गुन्हे दाखल आहेत. तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यावर दोन आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर १ फौजदारी खटला दाखल आहे.

अहवाल चर्चेत का?

हा एडीआर रिपोर्ट नेमका अशा वेळी प्रसिद्ध झाला आहे जेव्हा नुकतेच केंद्र सरकारनं तीन नवी विधेयकं संसदेत मांडली. ज्यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना फौजदारी गुन्ह्यात ३० दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास ३१ व्या दिवशी ते आपोआप पदमुक्त होऊन जातील. या विधेयकांना सभागृहांमध्ये विरोधकांनी जोरदार विरोध दर्शवला. या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याचा वापर हा विरोधकांची सरकारं पाडण्यासाठी केला जाईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता ही विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडं चर्चेसाठी पाठवण्यात आली आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढच्या अधिवेशनात ती पुन्हा सभागृहात मांडण्यात येतील आणि मंजूरही होतील.