किमान पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिलेले मुख्यमंत्री, मंत्री व पंतप्रधानांनाही पदावरून आपोआप हटवण्यासाठी चौकट तयार करणाऱ्या तीन वादग्रस्त विधेयकांवर विचार करण्यासाठी केंद्राने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (जेपीसी) सहभागी होण्यावरून विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील मतभिन्नतेची दरी रुंदावत चालली आहे. ही जेपीसी म्हणजे निव्वळ ‘तमाशा’ असल्याने आपल्या पक्षाच्या कोणत्याही सदस्यांना त्यात पाठवणार नाही, असे तृणमूल काँग्रेसने शनिवारी स्पष्ट केले. मात्र काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांचे मत यापेक्षा वेगळे आहे.
राज्यघटना ( १३० वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ ,केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ सरकारने बुधवारी प्रचंड गदारोळात लोकसभेत सादर करून लगेच जेपीसीकडे पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता या जेपीसीला आगामी हिवाळी अधिवेशनात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एखाद्या मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना ३० दिवसांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला तर त्यांना त्यांच्या पदावरून आपोआप हटविले जाईल, अशा तरतुदीच्या या कायद्याला विरोध करणाऱ्या इंडिया आघाडीतील खासदारांनी विधेयक सादर करतेवेळीही गदारोळ केला होता. अशा संभाव्य यादीत ममता बॅनर्जी नसल्या तरी तृणमूल काँग्रेसला हा कायदा तर नको आहेच; पण या जेपीसीवर बहिष्कार टाकायचा आहे. मात्र, मोदी सरकारला विरोधी पक्षशासित राज्यांना लक्ष्य करण्यासाठी शस्त्र मिळू नये यासाठी जेपीसीमध्ये जायला हवे, असे उर्वरित विरोधी पक्षांचे मत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांची आपोआप हकालपट्टी करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावरील ‘जेपीसी’चे काम लवकरच सुरू होणे अपेक्षित असताना देशातील कोणत्या मुख्यमंत्र्यांवर किती गुन्हे आहेत, याची आकडेवारीच समोर आली आहे. त्यानुसार देशातील ४० टक्के मुख्यमंत्र्यांवर म्हणजे १२ जणांविरोधात गुन्ह्यांची नोंद आहे. या यादीतले भाजपचे एकमेव मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात ४ गुन्हे आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांच्या अहवालानुसार, देशातील १० मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, लाचखोरी, धमक्या असे गंभीर आरोप आहेत. तेलंगणचे रेवंत रेड्डी (८९ गुन्हे), तमिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन (४७ गुन्हे), आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू ( १९), कर्नाटकचे सिद्धारामय्या (१३), झारखंडचे हेमंत सोरेन (५ गुन्हे) आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदरसिंह सुखू (चार गुन्हे) अशी नोंद आहे.