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মৃত বিএলওদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যে রাজি কমিশন! বাড়তে পারে SIR-এর সময়সীমা |
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बिहार में 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने में नाकाम रहा SIR... ADR के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा |
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130th Amendment Bill: Why Proposal To Disqualify Ministers On Arrest Misses The Mark |
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২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয়ের শীর্ষে বিজেপি, ঘাটতিতে কংগ্রেস |
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CJI to shift challenge to 2023 CEC appointment law to another Bench |
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India’s Democracy Vitiated by Opacity and Money Power, Landmark Report Finds |
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70 Kerala MLAs face criminal cases over half are crorepatis ADR |
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Kerala Elections 2026: NOTA Was Almost Invisible in 2021, Can Parties Afford to Ignore It Now? |
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70% Kerala MLAs face criminal cases, over half are crorepatis: Association for Democratic Reforms |
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BJP earnings 2x other parties combined, says ADR Report |
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47% Bengal MLAs face criminal cases, over 50% are crorepatis: ADR |
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36 candidates in fray for first phase have criminal cases against them: Report |
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36 Candidates In J&K Have Pending Criminal Cases: Report |
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The ‘vendetta’ vortex: Are ‘fake’ cases strangling India’s democratic soul? |
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With Its War Chest Flooding the Polls, BJP Tilts the Field Like Never Seen Before |
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Former EC Ashok Lavasa says immunity to CEC and ECs from legal proceedings is ‘baffling’ |
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Govt has taken Collegium system for a ride: SC ex-judge |
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CEC, ECs appointment process should be broad-based and transparent, experts say |
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Only 7 women in 126 member house: ADR report flags stark gender gap in Assam Assembly |
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Hardly made an impact in 10 years: Supreme Court on NOTA |
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YSRCP Gets Double the Funds of TDP; Megha Among Top Donors |
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ADR ವರದಿ | ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದೆಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಾಶಿ: ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 223% ಹೆಚ್ಚಳ |
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Political Parties Income Doubled | ADR Report 2025 | Where Does the Money Come From |
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223% Rise in Income of Unrecognised Political Parties in India ADR Report |
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गुजरातमधील राजकीय पक्षांची चांदी; मान्यता नसतानाही उत्पन्न 223 टक्क्यांनी वाढले, 3 निवडणुका लढवल्या, मते मिळाली फक्त 22 हजार |
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चुनावी फंडिंग पर संकट! 73% पार्टियों ने नहीं दी आय का हिसाब, ADR की रिपोर्ट से मचा बवाल |
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छोटी पार्टियों की आय में 223% उछाल, गुजरात में 5 दलों ने 22,000 वोटों के बावजूद कमाए ₹2316 करोड़ |
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गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों की आय में 223% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी: ADR रिपोर्ट |
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पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की आय में भारी वृद्धि |
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‘गैर-मान्यता प्राप्त’ पार्टियों की आय में 223% उछाल, गुजरात में बरसा धन |
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ADR Report: 1 साल में 223% बढ़ी आय, छोटी पार्टियों को मिले करोड़ों के चंदे, आपको चौका देगा ये आंकड़ा |
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ADR Report: रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दल एक साल में हुए मालामाल, 223 बढ़ी आय इनकम |
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ADR की रिपोर्ट: गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की इनकम 223% बढ़ी, जानें देश में कहां कितने दल |
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🔴 "223% कमाई लेकिन वोट सिर्फ हजार! गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों का काला सच | ADR रिपोर्ट" |
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बिहार चुनाव: राजनीतिक दलों को अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को ना उतारने के लिए किया गया आग्रह |
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बिहार चुनाव वॉच और एडीआर की राजनीतिक दलों से अपील, ‘दागी’ उम्मीदवारों को टिकट न दें |
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BJP got ₹3,157 crore of ₹3,826 crore routed through electoral trusts in 2024–25 |
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Bonds, trusts, and missing transparency |
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गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय में 223% की उछाल: ADR की रिपोर्ट, गुजरात के दलों का दबदबा |
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बिना रजिस्टर्ड पार्टियां हुईं मालामाल, 223% बढ़ी आमदनी... कौन दे रहा है इतना पैसा |
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Political Parties Income: 'बिना रजिस्टर्ड पार्टियां हुईं मालामाल, 223% बढ़ी आमदनी...,' ADR रिपोर्ट का बड़ा खुलासा |
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बिना मान्यता वाले दलों की आय 223% कैसे बढ़ गई? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट |
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Political Parties Income ADR Report : बिना रजिस्टर्ड पार्टियां हुईं मालामाल, 223% बढ़ी आमदनी |
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गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% बढ़ी:गुजरात की 5 पार्टियों को ₹2316 करोड़ मिले; 2022-23 के आंकड़ों पर ADR की रिपोर्ट |
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Dramatic increase’ in income of unrecognised parties, ‘non-compliance’ of EC rules |
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223% Spike in Income of Unrecognised Political Parties in 2022-23: ADR |
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The Great Indian Political Heist: Parasites in Legislature Mock and Milk the Voter |
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‘Quid pro quo’: How Indian firms fund parties whose governments help them |
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Nearly 25% Of Mumbai Civic Poll Winners Face Criminal Cases |
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BJP received more than 82% of funds disbursed by electoral trusts in 2024-’25: Report |